रांची: झारखंड हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंदर सिंह ने कहा कि पारा लीगल वॉलंटीयर्स लोगों को कानूनी रूप से जागरूक कर उनका हक और अधिकार दिलाने में अहम भूमिका निभायें. समाज में समरसता स्थापित करने की भावना रखते हुए काम करें. यह नहीं सोचें की उन्हें क्या मिल रहा है, बल्कि इस उद्देश्य को लेकर काम करें कि लोगों को कैसे त्वरित न्याय दिलाया जा सकता है. पंचायतों और प्रखंडों में जाकर लोगों को कानूनी रूप से जागरूक करें, ताकि पीड़ित व्यक्ति को उसका हक मिल सके.
चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह रविवार को सिविल कोर्ट में पारा लीगल वॉलंटीयर्स के लिए आयोजित ट्रेनिंग प्रोग्राम के समापन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे.
समारोह में पारा लीगल वोलेंटियर्स ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का संकल्प लिया. इस दौरान चीफ जस्टिस समेत अन्य अतिथियों ने प्रशिक्षित वॉलंटीयर्स के बीच पहचान पत्र और जैकेट का वितरण किया. कार्यक्रम में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ थीम पर आधारित डॉक्यूमेंटरी फिल्म की सीडी का भी विमोचन किया गया. इस अवसर पर झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस डीएन पटेल, प्रधान न्यायायुक्त अनंत विजय सिंह, उपायुक्त मनोज कुमार, वरीय आरक्षी अधीक्षक प्रभात कुमार, झालसा के सदस्य सचिव नवनीत कुमार, दूरदर्शन के उप निदेशक प्रमोद कुमार झा, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शंभु अग्रवाल समेत कई न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे.
कोर्ट और जनता के बीच की कड़ी बनें : जस्टिस पटेल
झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस डीएन पटेल ने कहा कि पारा लीगल वॉलंटीयर्स कोर्ट और जनता के बीच की कड़ी बने. आने वाले समय में पारा लीगल वॉलंटीयर्स की जिम्मेवारी बढ़नेवाली है. असंगठित क्षेत्र के 96 प्रतिशत मजदूरों के लिए नया कानून बना है. इनका रजिस्ट्रेशन होना है. इसमें उनकी भी मदद ली जायेगी. समाज के अंतिम व्यक्ति को कैसे न्याय मिल सके, इसे ध्यान में रख कर काम करें. उन्होंने कहा कि झालसा की ओर से जल्द ही जिलों और प्रमुख स्थानों पर लीगल एड क्लिनिक खोला जायेगा. प्रज्ञा केंद्रों पर भी पारा लीगल वॉलंटीयर्स को बैठने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि वे सिस्टम को समझ कर लोगों को न्याय दिलाने में भूमिका निभा सकें.
पांच दिनों तक चला प्रशिक्षण: 18 प्रखड़ों से चयनित 47 पारा लीगल वॉलंटीयर्स को जिला विधिक सेवा समिति, रांची की ओर से प्रशिक्षण दिया गया. पांच दिनों तक चले इस कार्यक्रम में इन्हें आम लोगों से जुड़े कानून की बारीकियों की जानकारी दी गयी. उन्हें बताया गया कि कैसे किसी व्यक्ति को जागरूक कर उसका हक और अधिकार दिलाया जा सकता है.
