नयी ‘जासूसी’ नीति पर विचार कर रही सरकार

एजेंसियां, नयी दिल्लीसरकार फोन कॉल्स व संदेशों को कानूनी तरीके से पकड़ने या उसकी निगरानी के लिए एक नयी नियामकीय व्यवस्था पर काम कर रही है. दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस व्यवस्था में उपयोक्ता की निजता को सुरक्षित रखा जायेगा. प्रसाद ने कहा कि संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सुरक्षा एजेंसियांे के साथ कॉल्स के इंटरसेप्शन से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए गृह मंत्रालय से विचार-विमर्श कर रहा है. इस बारे में राष्ट्रीय दूरसंचार सुरक्षा नीति कई साल से बन रही है. पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने भी इसके मसौदे का प्रस्ताव किया था. गृह और दूरसंचार मंत्रालयों में सुरक्षा एजेंसियांे के कॉल्स को पकड़ने के अधिकार पर विवाद की वजह से पूर्ववर्ती सरकार के समय में अंतिम नीति सामने नहींं आ पाई थी. इसके अलावा दूरसंचार आपरेटर व निजता को लेकर अन्य हलकों से भी इसका विरोध किया जा रहा था. प्रसाद ने कहा, ‘यह निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है. हमारी गृह मंत्रालय से बातचीत चल रही है. कैबिनेट ने सुरक्षा केंद्रों को पहले ही मंजूरी दे दी है. हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए हमारा उच्च स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है.’ दूरसंचार मंत्री ने कहा कि नयी नीति में सुरक्षा व निजता के मुद्दों को हल किया जायेगा. इस बीच, दूरसंचार विभाग का मानना है कि एक अलग सुरक्षा नीति की जरूरत है, क्यांेकि दूरसंचार ढांचे का इस्तेमाल सिर्फ वॉयस संचार के लिए ही नहीं, बल्कि देश की सभी आर्थिक गतिविधियांे में होता है. दूरसंचार विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियांे में गोपनीयता निजता व प्रमाणिकता डिजिटल क्रांति के लिए बेहद जरूरी है.