राजकीय पॉलिटेक्निक रांची में असामाजिक तत्वों का अड्डा
रांची : राजकीय पॉलिटेक्निक रांची के 18 एकड़ जमीन पर फिर अतिक्रमण हो गया है. राजकीय पॉलिटेक्निक के लिए सरकार की तरफ से 28.54 एकड़ जमीन दी गयी थी. इस पर पॉलिटेक्निक भवन, आवास, परिसर और सड़कें बनायी गयी हैं.
अतिरिक्त भूमि पर असामाजिक तत्वों द्वारा फिर से अतिक्रमण कर अस्थायी निर्माण करा लिया गया है. सरकार की तरफ से रांची पॉलिटेक्निक के वर्तमान प्रवेश पथ के बगल में अस्थायी कंटीले तार की फेंसिंग कराने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गया है.
सरकार का मानना है कि पांच एकड़ भूमि जो खाली कराया गया था, वहां प्रभावित परिवारों को बसाया जा सकता है. इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. राजधानी के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि वे संस्थान परिसर में लगातार गश्ती करें. अपराधी तत्व को दबोचने के लिए संस्थान में पर्याप्त रोशनीकी जाये.
सरकार की ओर से बनाये गये अपार्टमेंट में बसना नहीं चाहते हैं प्रभावित लोग : राज्य सरकार की ओर से 2010-11 में पॉलिटेक्निक परिसर से हटाये गये परिवारों को बसाने के लिए मधुकम (खादगढ़ा) में जी प्लस थ्री अपार्टमेंट बनाने का निर्णय लिया था.
प्रभावित परिवारों के लिए यहां भवन भी बना दिया गया, पर ये वहां बसना ही नहीं चाहते. झारखंड हाइकोर्ट की ओर से प्रभावित परिवारों को दूसरी जगह बसाने का निर्देश भी दिया गया है. इस पर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा भी की गयी है. कुल 444 परिवार अतिक्रमण हटाये जाने से प्रभावित हुए थे.
