मुख्य सचिव का निर्देश
रांची : मुख्य सचिव राजीव गौबा ने ग्रामीण विकास विभाग को केंद्र के साथ सक्रिय भूमिका निभाते हुए इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम (आइडब्लूएमपी) के तहत राशि विमुक्त कराने के लिए केंद्र सरकार के मानदंड पूरा करने के निर्देश दिये हैं.
ग्रामीण विकास विभाग के कार्यो की समीक्षा करते हुए श्री गौबा ने झारखंड स्टेट वाटर शेड मिशन (जेएसडब्लूएम) के अधिकारियों को आइडब्लूएमपी के तहत राज्य मे चलायी जा रही योजनाओं को क्रियान्वित करनेवाली प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट एजेंसी (पीआइए) को राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये.
उन्होंने कहा कि इस मद में जिन जिलों के पास राशि नहीं है, उनको अविलंब उपलब्ध करायी जाये. उपलब्ध करायी गयी राशि का नियमित रूप से अनुश्रवण होना चाहिए. मुख्य सचिव ने वन विभाग और मृदा संरक्षण निदेशालय को कार्यक्रम की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिये. बैठक में संबंधित अधिकारी शामिल थे.
