पेयजलापूर्ति योजना में देरी की होगी निगरानी जांच

मंत्री चंद्र प्रकाश ने दिया निर्देशवरीय संवाददाता, रांचीपेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने रांची शहरी जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन में देरी को लेकर निगरानी जांच का आदेश दिया है. उन्होंने कहा है कि बगैर वाजिब कारण के निजी लाभ के लिए निविदा की शर्तों का उल्लंघन कर की जा रही वित्तीय अनियमितता की जांच भी मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के तकनीकी परीक्षण कोषांग से करायी जाये. मंत्री ने अपने विभागीय सचिव एपी सिंह को इस संबंध में आगे की कार्रवाई करने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि रांची शहरी जलापूर्ति योजना के अधूरे पड़े काम को पूरा करने का कार्यादेश करीब आठ माह पूर्व एलएंडटी को निर्गत किया गया था. मगर एलएंडटी ने अबतक पूरी तरह से कार्य ही शुरू नहीं किया है. कंपनी ने तुपुदाना, पुंदाग व ललगुटवा में टावर निर्माण का कार्य अबतक शुरू नहीं किया है. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य निर्माण कार्य की स्थिति भी जस की तस है. उधर करीब आठ करोड़ के ट्रांसफॉर्मर, स्विच गेयर व अन्य उपकरण भी गोदाम में पड़े खराब हो रहे हैं. इधर, इनटेक वेल का डिजाइन भी अकारण चेंज कर दिया गया. अभियंता प्रमुख से इसकी मंजूरी भी नहीं ली गयी. दरअसल मेकैनिकल सर्किल रांची के अधीक्षण अभियंता शंकर दास, नागरिक अंचल के अधीक्षण अभियंता तथा शीर्ष कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने अपने स्तर से ही यह बदलाव कर दिया. इंटेक वेल की ऊंचाई 14 मीटर से घटा कर आठ मीटर कर दी गयी. ऐसा संवेदक को लाभ पहुंचने के मकसद से किया गया. यही नहीं मार्च से पहले कुछ पाइप गिरा कर एलएंडटी ने करोड़ों का भुगतान भी प्राप्त कर लिया है.