रांची: झारखंड में 27 लाख एकड़ से अधिक सरकारी भूमि है. राज्य भर में सरकारी भूमि का कुल रकबा 37 लाख एकड़ से अधिक है. इनमें से बंदोबस्त की गयी भूमि 16 लाख एकड़ से अधिक है. विभिन्न विभागों के पास 82,888 एकड़ सरकारी भूमि है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से राज्य भर से गैर मजरुआ (खास) और गैर मजरुआ (आम) जमीन की विवरणी तैयार की गयी है. मुख्य सचिव राजीव गौबा के निर्देश पर यह आंकड़ा तैयार कराया गया है. सभी जिलों के अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर इन भूमि का विवरण तैयार किया गया है.
राज्य की 29.13 लाख एकड़ भूमि में सरकारी जंगल है. राज्य सरकार ने भूमि बैंक बनाने के लिहाज से सरकारी जमीन की रिपोर्ट चार फॉरमेट में तैयार की है. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि 15 वर्षो में पहली बार सरकारी भूमि का ब्योरा मुख्यालय स्तर पर तैयार कराया गया है. अब जिलावार एक से पांच एकड़, पांच एकड़ से दस एकड़, दस एकड़ से अधिक, 50 एकड़ से अधिक और 100 एकड़ से अधिक भूमि की रिपोर्ट बनायी जा रही है.
सबसे अधिक जमीन गिरिडीह जिले में : राज्य भर में सबसे अधिक सरकारी भूमि (5.75 लाख एकड़ भूमि) गिरिडीह जिले में है. जिले में 3.91 लाख एकड़ भूमि पर जंगल है, जबकि सरकारी विभागों के पास कुल 175.73 एकड़ जमीन है. सबसे कम 27 हजार एकड़ भूमि साहेबगंज जिले में बतायी गयी है. राजधानी रांची में 2.56 लाख एकड़ सरकारी भूमि है, जबकि 2.08 लाख एकड़ भूमि पर जिले में वन क्षेत्र हैं. उप राजधानी दुमका में 1.72 लाख एकड़ से अधिक सरकारी भूमि है. जमशेदपुर में 1.11 लाख एकड़, चाईबासा में 1.43 लाख एकड़ भूमि है.
राज्य में सरकारी भूमि की स्थिति
जमीन का प्रकार कुल भूमि शेष जमीन
गैर मजरुआ खास 31.62 लाख एकड़ 20.82 लाख एकड़
गैर मजरुआ आम 6.09 लाख एकड़ 6.06 लाख एकड़
गैर मजरुआ जंगल-झाड़ी 29.13 लाख एकड़ 23.51 लाख एकड़
विभिन्न विभागों के पास जमीन 82,888 एकड़ —–
