नयी दिल्ली. विपक्ष की मांग के समक्ष झुकते हुए सरकार ने वस्तुु व सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को राज्यसभा की 21 सदस्यीय प्रवर समिति को सौंप दिया. समिति को अगले सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का समय दिया गया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी से संबंधित संविधान (122वां संशोधन) विधेयक राज्यसभा की प्रवर समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी. विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है. विपक्ष विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग काफी समय से कर रही थी. लोकसभा में बहुमत होने से सरकार विधेयक पारित कराने में सफल हुई, लेकिन राज्यसभा में सरकार के पास अपेक्षित बहुमत नहीं होने से विपक्ष की मांग की आगे झुकते हुए इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजना पड़ा.
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रास ने प्रवर समिति को सौंपा जीएसटी विधेयक
नयी दिल्ली. विपक्ष की मांग के समक्ष झुकते हुए सरकार ने वस्तुु व सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को राज्यसभा की 21 सदस्यीय प्रवर समिति को सौंप दिया. समिति को अगले सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का समय दिया गया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी से संबंधित संविधान […]
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