तिरुवनंतपुरम. जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार संपन्न समिति में आयात, पंजीकरण तथा अधिकृत जीएसटी नेटवर्क कंपनी से जुड़े मुद्दों पर सहमति बन गयी है. इस समिति की दो दिवसीय बैठक शुक्रवार यहां संपन्न हुई. समिति ने जीएसटीएन की लागत की राज्यों व केंद्र के बीच 50 प्रतिशत आधार पर भागीदारी पर भी सहमति बनी. राज्यों को भुगतान की औपचारिकताओं का फैसला उप-समिति करेगी, जिसका गठन प्रस्तावित है. बैठक के बाद समिति के चेयरमैन के एम मणि ने संवाददाताओं से कहा कि बैठक में एजेंडे को प्रभावी तरीके से कवर किया गया. उन्होंने कहा कि बैठक में अंतर राज्यीय लेन-देन तथा आयात पर जीएसटी के बारे में समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया. बैठक में इस रिपोर्ट तथा सिफारिशों को मंजूर कर लिया गया. बैठक में बिजनेस प्रोसेस कवरिंग (पंजीकरण, रिटर्न व रिफंड) पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर भी विचार किया गया और पंजीकरण संबंधी रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गयी. बैठक में 15 राज्यों के वित्तमंत्री, सभी राज्यों के सचिव व वाणिज्य कर आयुक्त शामिल हुए.
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जीएसटी बैठक : आयात व पंजीकरण पर बनी सहमति
तिरुवनंतपुरम. जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार संपन्न समिति में आयात, पंजीकरण तथा अधिकृत जीएसटी नेटवर्क कंपनी से जुड़े मुद्दों पर सहमति बन गयी है. इस समिति की दो दिवसीय बैठक शुक्रवार यहां संपन्न हुई. समिति ने जीएसटीएन की लागत की राज्यों व केंद्र के बीच 50 प्रतिशत आधार पर भागीदारी पर भी […]
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