पीएम के आश्वासन व बजट में 1000 करोड़ रुपये आवंटन के बावजूद

एक रैंक, एक पेंशन योजना लागू नहींरक्षा संबंधी स्थायी समिति ने लोस में पेश किया रिपोर्टनयी दिल्ली. प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिबद्धता जाहिर किये जाने और वित्त मंत्री द्वारा बजट में एक हजार करोड़ रुपये प्रदान किये जाने के बावजूद ‘एक पद, एक पेंशन’ योजना को क्रियान्वित नहीं किये जाने पर संसद की एक स्थायी समिति ने आज गहरी निराशा जतायी. रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2015-16 की अनुदानों की मांगों पर सोमवार को लोकसभा में पेश अपनी छठी रिपोर्ट में कहा, इस मुद्दे को बहुत लंबी अवधि तक लंबित रखा गया और समिति ने यह समझ पाने में अनभिज्ञता जाहिर की है कि क्या कारण हैं जो सरकार को आवश्यक निर्णय लेने से और एक समाधान पर पहुंचने से रोक रहे हैं. समिति ने राय जाहिर की है कि यह बेहद महत्वपूर्ण है कि इस मामले में आवश्यक कार्यविधि तय की जाये और एक पद एक पेंशन के संबंध में कड़ाई से पालन की जानेवाली समय सीमा सहित एक उचित समाधान जल्द से जल्द ढूंढा जाये. इस मामले की जांच करते हुए समिति ने पाया कि बजट अनुमान 2014-15 में रक्षा बलों के लिए एक पद एक पेंशन के लिए सिद्धांतत: सरकार की स्वीकृति की घोषणा के परिणामस्वरूप इसके क्रियान्वयन के लिए एक हजार करोड़ रुपये के आवंटन सहित रक्षा पेंशनों के लिए 51 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया. संशोधित अनुमान 2014-15 में रक्षा पेंशनों के लिए आवंटन को घटा कर 50 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया.