रांची: राजधानी में दो दिनों से जारी सीपीआइ की राज्य परिषद की बैठक रविवार को संपन्न हुई. बैठक में भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन पर सहमति बनी. सदस्यों ने सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाकर बिल का विरोध करने का निर्णय लिया. चार मई को आहूत झारखंड बंद को सफल बनाने की रणनीति पर भी चर्चा हुई. झाविमो, राजद, सपा समेत बंद को समर्थन दे रहे अन्य दलों का सहयोग लिया जायेगा.
तय किया गया कि 14 मई को राष्ट्रव्यापी विरोध दर्ज कराते हुए सीपीआइ कार्यकर्ता जेल भरो अभियान चलायेंगे. महादेव राम की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य सचिव केडी सिंह ने राजनीतिक और कार्य रिपोर्ट रखा. उन्होंने सभी दलों को बुला कर रायशुमारी करने के बाद भी स्थानीयता नीति तय नहीं करने पर मुख्यमंत्री रघुवर दास की भर्त्सना की.
कहा कि राज्य सरकार जनता को किये वादे भूल कर पूंजीपतियों को खान-खदान देने का काम कर रही है. बैठक के दौरान संगठन के विस्तार के लिए कार्यकारिणी का गठन किया गया. नौ सदस्यीय सचिव मंडल बनाया गया. मंडल में केडी सिंह, बीसी मेहता, खगेंद्र ठाकुर, टीके गांगुली, इफ्तखार महमूद, महादेव राम, महेंद्र पाठक, राजेंद्र यादव और सूरजपत सिंह को शामिल किया गया है. राज्य परिषद की बैठक में सीपीआइ के राष्ट्रीय सचिव रमेंद्र कुमार, श्रीधर मंडल समेत अन्य शामिल हुए.
