रांची : झारखंड के अंतर्गत रांची विवि, विनोबा भावे विवि, सिदो-कान्हू मुरमू विवि, नीलांबर-पीतांबर विवि व कोल्हान विवि में अब एक साथ नामांकन व एक साथ परीक्षाएं होंगी. इसके लिए सभी विवि आपस में समन्वय स्थापित करेंगे. इसके को-ऑर्डिनेटर रांची विवि के कुलपति डॉ रमेश कुमार पांडेय बनाये गये हैं. राजभवन में सभी विवि के कुलपतियों व अधिकारियों के साथ बैठक में राज्यपाल सह कुलाधिपति डॉ सैयद अहमद ने यह निर्देश दिया.
उन्होंने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को शीघ्र ही शिक्षकों व अधिकारियों की रिक्तियों का ब्यौरा देने का निर्देश भी दिया. कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में रिक्तियां भेजने का निर्देश दिया गया. सभी विवि को शिक्षण शुल्क तय के लिए भी स्वतंत्र किया गया. साथ ही शिक्षकों की कमी की समस्या के निवारण के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों से सहयोग लेने का आग्रह किया.
राज्यपाल ने सभी विवि को सत्र नियमित करने का सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जुलाई 2016 से एक समान शैक्षणिक कैलेंडर बनायें व लंबित परीक्षाफल शीघ्र प्रकाशित करायें.
नीलांबर-पीतांबर विवि के भवन निर्माण के लिए अबतक जमीन उपलब्ध नहीं होने पर उन्होंने चिंता प्रकट की. उन्होंने कहा कि कई बार विवि के लिए भूमि चिह्न्ति करने की सूचना कुलाधिपति कार्यालय को दी जाती है, लेकिन परिणाम हासिल नहीं होता. भवन निर्माण के लिए भूमि का उपलब्ध नहीं होना विवि हित में नहीं है.
उन्होंने विवि के वेबसाइट को अपडेट करते हुए कंप्यूटर के विद्यार्थियों को इसमें शामिल करने का निर्देश दिया. ताकि इन विद्यार्थियों के सहयोग से बेहतर वेबसाइट का निर्माण हो सके.
विवि में डिजिटाइजेशन की सुविधा देकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एडमिशन आदि की सुविधा प्रदान की जाये. साथ ही आरटीजीएस प्रणाली से विवि को जोड़ने के लिए कहा. इस बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी, जेपीएससी के अध्यक्ष, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष सहित सभी विवि के कुलपति, प्रतिकुलपति व अन्य अधिकारी उपस्थित थे. इस बैठक में बिरसा कृषि विवि के कुलपति भी उपस्थित थे.
अप टू डेट ऑडिट का निर्देश
बैठक में अंगीभूत महाविद्यालयों में चल रहे इंटरमीडिएट में खर्च की गयी राशि का ऑडिट कराने का निर्देश दिया. इंटरमीडिएट के लिए अलग से प्रबंधन समिति का गठन करने का निर्देश भी दिया.
कहा गया कि राशि व्यय के लिए कॉलेज के प्राचार्य या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिम्मेवार होंगे. जिस मद में राशि उपलब्ध करायी जा रही है, उसी में खर्च हो. सभी विवि व महाविद्यालयों का ऑडिट अप टू डेट कराने का निर्देश दिया. रांची विवि, नीलांबर-पीतांबर विवि व कोल्हान विवि के बीच कर्मचारियों के आवंटन की दिशा में पहल करने का निर्देश दिया.
खर्च करने की अनुमति अन्य अधिकारियों को भी
विवि में एक निश्चित राशि तक खर्च करने के लिए अब कुलपति के आदेश की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी. विवि में अब छोटी-छोटी रकम खर्च करने का अधिकार कुलपति के अलावा अन्य अधिकारियों को भी मिलेगा. इसके लिए राज्यपाल सह कुलाधिपति ने विवि को प्रस्ताव तैयार कर राजभवन भेजने का निर्देश दिया है. राज्यपाल ने विवि को निर्देश दिया है कि वे आवश्यकतानुसार ही बैंक एकाउंट रखें. औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सीएसआर के तहत छात्रहित में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करने को भी कहा गया.
राज्यपाल ने विवि के अधिवक्ताओं के कार्यो का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि न्यायालय द्वारा दिये गये कितने निर्णय विवि के पक्ष में दिये गये हैं. राज्यपाल ने कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की समस्या को दूर करने का निर्देश अधिकारियों को दिया. यूजीसी के मापदंड के अनुसार डिग्री कॉलेज से इंटर को अलग किया जाये, साथ ही अलग खाता खोला जाये.
