रांची : धनबाद में रिंग रोड निर्माण के एवज में आदिवासियों को मिले 11 करोड़ रुपये हड़पे जाने के मामले में केंद्रीय जनजाति आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया है.
प्रभात खबर में छपी खबर को आयोग ने गंभीरता से लेते हुए इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगने का फैसला किया है. आयोग खुद भी इस मामले की जांच करायेगा. केंद्रीय एसटी कमीशन के चेयरमैन रामेश्वर उरांव ने बताया कि धनबाद में आदिवासियों के पैसे बिचौलियों द्वारा उठा लेने का मामला प्रकाश में आया है. इस संबंध में आयोग पूरी जानकारी जुटा रहा है. हम राज्य सरकार से भी इसमें जानकारी मांगेंगे. पूरे प्रकरण की जांच होगी और खुद वह इसकी मॉनीटरिंग करेंगे. श्री उरांव ने कहा कि गरीब आदिवासियों की जमीन जा रही है, लेकिन उनको हक नहीं मिल रहा है. बिचौलियों द्वारा बरगला कर सीधे-सादे आदिवासियों से चेक में हस्ताक्षर करवा कर पैसा उठाने की बात सामने आयी है.
इस तरह की अनियमितता को बरदाश्त नहीं किया जा सकता है. आयोग इन आदिवासियों को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए आगे आया है. श्री उरांव ने कहा कि पूरे मामले की जांच कर आयोग इस मामले में संलिप्त रहनेवाले अफसरों की भी पहचान कर सजा दिलाने का काम करेगा.
