फूड पार्क में भी अडाणी का बर्चस्व

नयी दिल्ली. केंद्र सरकार ने देश में विभिन्न स्थानों पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को 17 मेगा फूड पार्क परियोजनाएं आवंटित कीं. ये परियोजनाएं हासिल करनेवाली निजी इकाइयों में अढाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड भी शामिल है. पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडि़शा में एक एक और केरल सरकार के लिए दो फूड पार्क परियोजनाएं मंजूर की गयी हैं. निजी इकाइयों में जैन एग्रो ट्रेडिंग कंपनी और रचि एक्रोनी इंडस्टरीज को भी परियोजना हासिल हुई है.इन परियोजनाओं में 6,000 करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है. इनमें खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, किसानों, फुटकर व्यापारियों और निर्यातकों के लिए खास सुविधायें प्रदान की जाती हैं, ताकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का तीव्र विकास हो सके. 17 परियोजनाओं की लागत 2,030 करोड़ रुपये अनुमानित है. इनके लिए केंद्र सरकार 850 करोड़ रुपये का अनुदान देगी. इसके अलावा इनमें स्थापित की जानेवाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर 4,000 करोड़ रुपये का निवेश किये जाने का अनुमान है.