रांची: राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास एक वर्ष में बच्चियों की ट्रैफिकिंग के सर्वाधिक मामले आये हैं. गत एक वर्ष में आयोग के पास 150 मामले आये हैं. इनमें 100 मामले निबटाये गये हैं.
इनमें 95 बच्चियों के ट्रैफिकिंग मामले हैं. एक वर्ष में अध्यक्ष व सदस्यों ने राज्य के विभिन्न जिलों में 40 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया. कई आंगनबाड़ी केंद्रों में गड़बड़ियां भी मिलीं.
कम संसाधन के बावजूद आयोग अपना कार्य कर रहा है. आयोग ने कई मामलों को मौके पर ही सुलझाने का काम भी किया. संसाधन के नाम पर समाहरणालय में केवल तीन कमरे का भवन है. कार्यालय को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए सरकार ने राशि आवंटित तो कर दी लेकिन, अभी तक आयोग को नहीं मिली. इस आयोग का गठन वर्ष 2012 में हुआ था.
