रांची: राज्य प्रशासनिक सेवा के 230 अफसरों ने सरकार को अपना बायोडाटा नहीं दिया है. अब तक कुल 830 अफसरों ने ही बायोडाटा दिया है. सरकार ने अफसरों से चार साल पहले यानी 2007-08 में बायोडाटा मांगा था.
इसके तहत अफसरों को अपने बारे में पूरा ब्योरा देना है, ताकि सरकार इसे ऑन लाइन कर सके. इसे आधार से भी जोड़ने की योजना है, पर बायोडाटा नहीं मिलने की वजह से यह काम नहीं हो पा रहा है. इसे सरकार ने गंभीरता से लिया है. अब वरीय अधिकारियों को बायोडाटा नहीं देनेवाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है. उन्हें कहा कि पहले वह सुनिश्चित करें कि ये लोग अपना पूरा ब्योरा दें.
कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव ने सारे सचिवों, प्रमंडलीय आयुक्तों व उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे तत्काल इस दिशा में कार्रवाई करें. इन अफसरों को यह निर्देश दें कि वे प्राथमिकता से अपना ब्योरा सरकार को दे. अगर निर्देश के बाद भी अफसर नहीं सुनते हैं, तो उनके खिलाफ आरोप गठित करें. उनके वेतन रोकने की भी कार्रवाई करें. मुख्य सचिव आरएस शर्मा ने भी इस पर जोर दिया है. उन्होंने निर्देश दिया है कि यह काम त्वरित गति से करें, ताकि अफसरों की सारी जानकारी ऑन लाइन रहे. सरकार या किसी को भी इनके बारे में पूरी जानकारी आसानी से मिल सके.
