रांची : राज्य मंत्रिपरिषद ने नीलाम पत्र के लंबित मामलों के निबटारे के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को संविदा के आधार पर नीलाम पत्र पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया. 56.16 करोड़ रुपये की लागत से फुसरो शहरी जलापूर्ति योजना की स्वीकृति दी.
बिजली बोर्ड को तीन महीनों के लिए 133.33 करोड़ रुपये प्रतिमाह की दर से अनुदान देने का फैसला किया. न्यायालय द्वारा सजायाफ्ता होने की वजह से राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी रामचंद्र भगत को बरखास्त करने का फैसला किया.
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
– पर्यटन विभाग की परिसंपत्तियां रख-रखाव के लिए जेटीडीसी को हस्तांतरित
– कुजू-घाटो पथ 66.80 करोड़ की लागत से दो लेन करने की स्वीकृति
– नाथपुर-भरदा सड़क के चौड़ीकरण के लिए 48.43 करोड़ की स्वीकृति
– बहादुरपुर-खैरा चातर सड़क के चौड़ीकरण के लिए 58.09 करोड़ की स्वीकृति
– मनिका-हेरहेंज सड़क के चौड़ीकरण के लिए 70.39 करोड़ की स्वीकृति
– इटासनी-बरजो सड़क के चौड़ीकरण के लिए 61.77 करोड़ की स्वीकृति
– सिमुरसाइ-चंदनखेड़ी सड़क के लिए 30.94 करोड़ की स्वीकृति
– अशोक सिनेमा से छत्तरपुर तक सड़क के लिए 46.67 करोड़ की स्वीकृति
– देवघर बाइपास रोड को दो लेन बनाने की स्वीकृति
– नयी रांची के लिए जीआरडीए को 55 करोड़ देने की स्वीकृति
– पार्को के रख-रखाव के लिए उद्यान समिति नियमावली 2015 की स्वीकृति
– 2015-16 के बजट और 2014-15 के तृतीय अनुपूरक की घटनोत्तर स्वीकृति
– संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यकर की सहमति के बाद रिफंड के लिए आवेदन देने की स्वीकृति
– लेखा सेवा नियमावली 2008 में संशोधन
– राजपत्रित अधिकारियों के अर्न लीव सहित अन्य प्रकार के भुगतान के लिए ऑनलाइन आवेदन की स्वीकृति
– कन्यादान योजना में पांच ग्राम सोना के बदले उतनी रकम ड्राफ्ट के माध्यम से देने की स्वीकृति
– मेदिनीनगर जलापूर्ति फेज टू के लिए 61.46 करोड़ की स्वीकृति
– मानव संसाधन के कुछ पदों को योजना से गैर योजना में स्थानांतरित करने की स्वीकृति
– 25 लाख युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए झारखंड कौशल मिशन और कौशल विकास निगम के बीच एमओयू करने की
सहमति
– जेसीएफ में 150 के बदले 500 करोड़ रुपये रखने का फैसला
– जेपीएससी के 2013-14 का प्रतिवेदन विधानसभा में रखने की सहमति
– पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन विधानसभा में रखने की सहमति
– ट्रेजरी कोड में संशोधन करते हुए सहाय अनुदान की निकासी के लिए एजी के प्राधिकार पत्र की बाध्यता समाप्त
– आवासीय खेल प्रशिक्षकों का मानदेय 10 हजार से बढ़ा कर 15,660 रुपये करने का फैसला
