रांची : राज्य में जुलाई माह से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होगा. सोमवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सदन में इसकी घोषणा की. अरूप चटर्जी ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में यह मामला उठाया था. विधायक श्री चटर्जी सरकार से जानना चाहते थे कि गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम राज्य में कब से लागू होगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार के स्तर पर इसकी तैयारी चल रही है. खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किये जाने से राज्य में शहरी आबादी के 66.40 प्रतिशत लोगों और ग्रामीण आबादी के 86.14 प्रतिशत लोगों को इसका लाभ मिलेगा.
भूमिहीनों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होगा निर्गत: विधायक अनंत ओझा ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान भूमिहीनों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र नहीं मिलने का मामला उठाया. विधायक का कहना था कि संताल परगना सहित राज्य के कई हिस्से में 1932 से पूर्व ही कई भूमिहीन रहते आ रहे हैं. इनके पास अपनी जमीन नहीं है. सरकारी अधिकारी स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र बनाने से पहले इनसे खतियान मांगते हैं.
वर्षो से इनके पूर्वज झारखंड में रहते आ रहे हैं. अंग्रेजों द्वारा बनाया गया खास महल का काला कानून चल रहा है. मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि जिनका नाम सर्वे रिकॉर्ड ऑफ राइट में नहीं है, उसे भी निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाना है. साक्ष्य के आधार पर इनको प्रमाण पत्र देना है.
सरकार के स्तर पर पूरी स्पष्टता के साथ इससे संबंधित आदेश सभी जिलाधिकारियों को भेज दिये जायेंगे.बस्तियों को रेगुलराइज करने का उठा मामला: विधायक विरंची नारायण ने सरकार से जानना चाहा कि रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो सहित राज्य के दूसरे हिस्से में बसे बस्तियों को रेगुलराइज करने का विचार रखती है या नहीं? मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि दिल्ली राज्य में बस्तियों को रेगुलराइज किया गया है. सरकार दिल्ली में तैयार किये गये नियमों का अध्ययन कर रही है.
कृषि नीति का प्रारूप तैयार हो रहा है: मुख्यमंत्री ने सदन को जानकारी दी कि सरकार कृषि नीति का प्रारूप तैयार कर रही है. मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक आलमगीर आलम ने कृषि नीति के बारे में सरकार से जानकारी मांगी थी.
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नवीन जायसवाल
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सरकार का जवाब
