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आदिवासी मूलवासी हितों की अनदेखी कर रही सरकार : बंधु

झारखंड जनाधिकार मंच का राज्यस्तरीय सम्मेलन रांची : झारखंड जनाधिकार मंच के अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार आदिवासियों व मूलवासियों के हक – अधिकारों का हनन कर रही है. भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार राज्य की प्राकृतिक संपदाओं को उद्योगपतियों के हवाले करने जा रही है. […]

झारखंड जनाधिकार मंच का राज्यस्तरीय सम्मेलन
रांची : झारखंड जनाधिकार मंच के अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार आदिवासियों व मूलवासियों के हक – अधिकारों का हनन कर रही है. भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार राज्य की प्राकृतिक संपदाओं को उद्योगपतियों के हवाले करने जा रही है.
वे बुधवार को मंच के राज्यस्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. आयोजन पुरुलिया रोड स्थित एसडीसी सभागार में हुआ. उन्होंने कहा कि राज्य की राजनैतिक हालात के कारण यहां के मूलवासियों को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा. गलत नीतियों के कारण लोगों में असंतोष पनप रहा है. जनहित के सवालों पर झाजम की पैनी नजर है.
रांची : पद्मश्री अशोक भगत ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री अजरुन मुंडा से उनके आवास पर अनौपचारिक मुलाकात की. श्री मुंडा एवं उनकी धर्मपत्नी मीरा मुंडा ने उन्हें शॉल ओढ़ा कर सम्मानित किया.
घोषणा : 105 इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों को दी गयी सशर्त अनुमति
रांची : राज्य के 105 इंटर कॉलेज के लगभग 50 हजार विद्यार्थी के 11वीं की परीक्षा में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है. शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने विधायक कमल किशोर भगत की ओर से पूछे गये सवाल के जवाब में जानकारी दी कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए सरकार ने अंतिम मौका दिया है.
इंटर कॉलेजों की लापरवाही से छात्रों का भविष्य खराब नहीं हो, इसका ध्यान रखा गया है. भविष्य में इंटर कॉलेजों को मान्यता लेनी होगी. उन्होंने कहा कि सरकार के निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं करने पर जैक ने छात्रों को परीक्षा में शामिल करने पर रोक लगा दी थी. कॉलेजों को पूर्व में भी विभाग द्वारा सशर्त विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल करने की अनुमति दी गयी थी.
जिसके तहत कहा गया था कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का यह दायित्व होगा की स्थापना अनुमति प्राप्त महाविद्यालय मात्र एक सत्र के लिए विद्यार्थियों का नामांकन ले. उस सत्र की समाप्ति के बाद कोई भी महाविद्यालय नामांकन नहीं लेगा. अगर भविष्य में एक सत्र समाप्ति के बाद कोई इंटर कॉलेज छात्रों का प्रवेश लेता है तो उसकी स्थापना अनुमति झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा समाप्त कर दी जायेगी. इसके बाद भी कॉलेजों द्वारा नामांकन लिया गया.
कॉलेजों को वर्ष 2012 से छात्र हित में परीक्षा लेने की अनुमति दी जा रही है. जैक द्वारा वर्ष 2015 की 11 वीं की परीक्षा ली जा चुकी है. मान्यता नहीं होने के कारण जैक ने इन कॉलेज के विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी. विभाग द्वारा अनुमति मिलने के बाद इन कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा ली जायेगी.

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