ट्राइबल सब प्लान का पैसा डाइवर्ट न होने का कानून बने : प्रेमशाही मुंडा

संवाददाता, रांचीआदिवासी जन परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष प्रेमशाही मुंडा ने कहा है कि ट्राइबल सब प्लान का पैसा डाइवर्ट या लैप्स न हो व पेसा कानून सख्ती से लागू किया जाये, इसके लिए कानून बनना चाहिए. राज्य सरकार ने आदिवासियों के लिए काउंसिल बनाने की बात कही है, जिसका निर्णय सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है. इसका कोई औचित्य नहीं है. इसकी जगह पेसा कानून को सख्ती से लागू करने की बात होनी चाहिए. राज्य सकार के बजट में जैविक खेती के लिए मात्र 26 करोड़ रुपये के प्रावधान ने इसका आदिवासी – किसान विरोधी होना साबित किया है. विशेष बजट और आदिवासियों के लिए शत प्रतिशत अनुदान की योजनाओं की चर्चा तक नहीं है.