राज्य स्तरीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन समिति का गठन

रांची. झारखंड सरकार ने भूमि अधिग्रहण, विस्थापितों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित की है. राज्य स्तरीय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष विकास आयुक्त अथवा राजस्व पर्षद के सदस्य (दोनों में से वरीय अधिकारी) को बनाया गया है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव को सदस्य सचिव बनाया गया है. कृषि एवं गन्ना विकास, उद्योग विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, ऊर्जा विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव अथवा निदेशक और वैसे विभाग जिनका भूमि अधिग्रहण से संबंध है, उनके विभागीय प्रमुखों को सदस्य बनाया गया है. इसकी अधिसूचना जारी कर दी गयी है. समिति भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजनाओं का अनुश्रवण करेगी.