केंद्रीय योजनाओं में नकद अंतरण अप्रैल से

नयी दिल्ली. केंद्र सरकार अपनी सभी योजनाओं और परियोजनाओं में व्यक्तिगत लाभार्थियों को प्राप्त छूट या सहायता को उनके बैंक खातों में सीधे भेजने की व्यवस्था अप्रैल तक शुरू करने की तैयारी में है. वित्त मंत्रालय ने एक ज्ञापन में कहा कि यह अनिवार्य है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को केंद्र से संबंधित सभी योजनाओं से भी आगे बढ़ कर सभी योजनाओं और परियोजनाओं में लागू किया जाये, जिनमें नकद लाभ को सीधे लाभार्थियों के खातों में डालने का प्रावधान है. इसमें कहा गया है कि सभी मंत्रालय व विभाग इसके लिए सभी लाभार्थियों की डिजिटल सूची तैयार करेंगे. आधार नंबर के साथ यह सूची 30 जून, 2015 तक तैयार की जायेगी. सभी योजनाओं के लिए कोष का इ-अंतरण अप्रैल 2015 तक शुरू हो जायेगा. इसके लिए समय सीमा 30 अप्रैल, 2015 होगी.