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ट्रांसपोर्ट नगर अधर में, जमीन अधिग्रहण के पेच में फंसीं योजनाएं

रांची : राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था सुगम करने की राह में कई रोड़े हैं. ट्रैफिक सुधारने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर बसाने और अंतरराज्यीय बस अड्डा (आरएसबीटी) बनाने की योजना कागजों से बाहर नहीं निकल पा रही है. कांके के चेरी-मनातू में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर और नामकुम के सरवल में प्रस्तावित आरएसबीटी के निर्माण की दिशा […]

रांची : राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था सुगम करने की राह में कई रोड़े हैं. ट्रैफिक सुधारने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर बसाने और अंतरराज्यीय बस अड्डा (आरएसबीटी) बनाने की योजना कागजों से बाहर नहीं निकल पा रही है. कांके के चेरी-मनातू में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर और नामकुम के सरवल में प्रस्तावित आरएसबीटी के निर्माण की दिशा में सरकार एक कदम भी नहीं चल सकी है. दोनों योजनाएं जमीन अधिग्रहण की पेंच में फंसी हुई है.
ट्रांसपोर्ट नगर और आरएसबीटी के निर्माण का जिम्मा रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) को दिया गया है. आरआरडीए ने जमीन अधिग्रहण के लिए रांची के भू-अजर्न पदाधिकारी को राशि सौंप कर छुट्टी पा ली है. इधर, जमीन अधिग्रहण की दिशा में कोई काम नहीं शुरू तक नहीं किया गया है.
2002 में बनी थी योजना
रांची में अंतरराज्यीय बस अड्डा निर्माण की योजना वर्ष 2002 में ही बनायी गयी थी. वर्ष 2008-09 में रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) ने नामकुम के सरवल में स्थल चयन किया. कुल 30 एकड़ जमीन चिह्न्ति की गयी. जमीन अधिग्रहण के दौरान होने वाले झंझटों से बचने के लिए ऐसी जगह का चयन किया गया था, जहां ज्यादातर सरकारी जमीन थी. जमीन के अधिग्रहण के लिए वर्ष 2010 में 3.25 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने आरआरडीए को उपलब्ध कराया था. उसके बाद से इस दिशा में काम आगे नहीं बढ़ सका है.
50 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित है ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण
कांके के चेरी-मनातू में 50 एकड़ जमीन ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण के लिए चिह्न्ति की गयी है. नगर विकास विभाग ने जमीन अधिग्रहण के लिए वर्ष 2010 में ही 7.5 करोड़ रुपये जारी कर दिये थे. हालांकि जिला प्रशासन द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है.
ट्रांसपोर्ट नगर और अंतरराज्यीय बस अड्डा का निर्माण आरआरडीए को कराना है. सरकार ने जमीन अधिग्रहण के लिए राशि वर्षो पहले ही जारी कर दी है. कार्यप्रगति की समीक्षा की जा रही है. सरकार दोनों ही जगहों पर जल्द काम शुरू कराना चाहती है.
विजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग

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