निराशा : राज्य सरकार ने की पुरस्कार देने की घोषणा, फिर भी
रांची : वाणिज्यकर विभाग ने व्यापारिक गतिविधियों में होनेवाली टैक्स की चोरी को रोकने के लिए सूचना देनेवालों को पुरस्कार देने की घोषणा की थी. पर,अब तक किसी ने राज्य की व्यापारिक गतिविधियों में होनेवाले टैक्स की चोरी की सूचना सरकार को नहीं दी है.
सरकार की इस योजना के विफल होने का मुख्य कारण व्यापारिक गतिविधियों पर टैक्स लगाने के लिए बनाये गये नियम कानून में लगातार होनेवाला परिवर्तन है.
महालेखाकार की नमूना जांच रिपोर्ट में विभिन्न प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों में सरकार को अब तक 10,977.97 करोड़ रुपये के टैक्स का नुकसान पहुंचाने जाने का उल्लेख किया गया है. व्यापारियों और अधिकारियों की सांठ-गांठ से टर्न ओवर को छिपाने सहित अन्य प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल कर टैक्स के इस रकम की चोरी की गयी है. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा वाणिज्यकर विभाग को मिलनेवाले टैक्स का है. रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकरण में वाणिज्यकर विभाग को 3,126.05 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.
वाणिज्यकर विभाग ने महालेखाकार की रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के मद्देनजर टैक्स की चोरी के लिए के लिए पुरस्कार की घोषणा की थी. इसमें किसी व्यापारी द्वारा टैक्स चोरी करने की सूचना देनेवालों का नाम गोपनीय रखने और उसकी सूचना पर व्यापारी के वसूले जानेवाले टैक्स की रकम में से अधिकतम 10 प्रतिशत तक बतौर इनाम देने का प्रावधान किया गया था. इसके लिए वाणिज्यकर विभाग ने आयकर विभाग द्वारा आयकर चोरी करनेवालों की सूचना हासिल करने के लिए लागू नियम को मॉडल के रूप में लिया था.
हालांकि वाणिज्यकर विभाग को टैक्स(वैट) की चोरी करनेवालों के सिलसिले में किसी ने कोई सूचना नहीं दी. महालेखाकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार व्यापारिक गतिविधियों में अब राज्य में औसतन 1500 करोड़ रुपये की दर से टैक्स की चोरी हो रही है.
