रांची : रिम्स में शुक्रवार को मजिस्ट्रेट की देखरेख में गर्ल्स छात्रवास के कमरों का आवंटन किया गया. मजिस्ट्रेट संजीव कुमार ने बताया कि 296 छात्राओं को कमरों का आवंटन कर अंतिम सूची जारी कर दी गयी. ब्वायज एवं गर्ल्स हॉस्टल के सभी छात्र-छात्राओं को तीन दिन के अंदर कमरा शिफ्ट करने का निर्देश भी दिया गया है. शर्त यह है कि जिन छात्र-छात्राओं को कमरा आवंटित किया गया है वह उसी कमरे में रहेंगे.
बिना अनुमति के नहीं रहेंगे परिवार के सदस्य : रिम्स में पीजी, इंटर्न एवं हाउस सजर्न को आवंटित कमरे में उनके परिवार के सदस्य बिना प्रशासन एवं रिम्स प्रबंधन की अनुमति के नहीं रह सकेंगे. यहां तक कि पत्नी को रखने से पूर्व भी प्रबंधन को जानकारी देनी होगी. अगर नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जायेगी.
एसटी मेडिकल छात्रों के साथ हो रहा अन्याय
रांची. आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के अध्यक्ष प्रेमचंद मुरमू ने एसटी मेडिकल छात्रों के मामले में पुलिस, प्रशासन व प्रबंधन की कार्रवाई को एकतरफा बताते हुए कहा है कि कार्रवाई पहले उनके खिलाफ होनी चाहिए, जिन्होंने विवाद की शुरूआत की. पर सिर्फ एक पक्ष के छात्रों को दोषी बताया जा रहा है. यह न्याय नहीं है. आदिवासी छात्र संघ के उपाध्यक्ष सुशील उरांव ने कहा कि 25 जनवरी की रात को ही हॉस्टल में ईल शब्दों के साथ जाति सूचक पोस्टर लगा दिये गये थे, जिसे आदिवासी छात्रों ने 26 की सुबह देखा. रिम्स में सिनर्जी कार्यक्रम के कारण उन्होंने इस बात को तूल नहीं दिया. पुलिस- प्रशासन व कुछ राजनीतिज्ञों का गठजोड़ आदिवासी छात्रों को हतोत्साहित कर रहा है.
एसटी छात्रों ने रखा पक्ष : एसटी छात्रों ने कहा कि तीन फरवरी की रात इसी बात पर मारपीट हुई. चार फरवरी की सुबह वे बरियातू थाने गये, पर वहां एफआईआर दर्ज नहीं किया गया. तब उन्होंने एससी/ एसटी थाने में मामला दर्ज कराया. उनका निलंबन रिम्स प्रबंधन की किसी जांच रिपोर्ट के आधार पर नहीं, बल्कि बरियातू थाना प्रभारी द्वारा रिम्स निदेशक को दिये निर्देश के आधार पर किया गया है.
एसडीओ कोर्ट में पेशी हुई : रिम्स में हुई मारपीट के मामले को लेकर रिम्स के 20 विद्यार्थियों की पेशी शुक्रवार को एसडीओ अमित कुमार की कोर्ट में हुई. इन विद्यार्थियों पर कानून की धारा 107 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गयी थी. उन्हें नोटिस जारी कर बुलाया गया था.
