शहरी घरेलू उपभोक्ताओं का फिक्स्ड चार्ज दोगुना से अधिक बढ़ाने की सिफारिश
शहरी उपभोक्ताओं के लिए 1.50 रुपये प्रति यूनिट तक दर बढ़ाने का प्रस्ताव
कॉमर्शियल उपभोक्ताओ के लिए 1.25 रुपये प्रति यूनिट तक बढ़ाने का प्रस्ताव
वित्तीय वर्ष 15-16 में निगम को 17069.22 करोड़ रुपये की जरूरत
रांची : झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 15-16 में अपनी आवश्यकताओं के मद्देनजर बिजली दर में 39.87 फीसदी की बढ़ोतरी का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग में दाखिल किया है. ऊर्जा विकास निगम द्वारा फीस जमा नहीं किये जाने की वजह से आयोग ने अभी तक प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है.
वितरण निगम के टैरिफ प्रस्ताव में कहा गया है कि 15-16 में उसे 17069.22 करोड़ रुपये की आवश्यकता है. बिजली की वर्तमान दर से उसे 3057.07 करोड़ रुपये मिलेंगे. राज्य सरकार की ओर से रिसोर्स गैप मद में 1500 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है.
इस तरह उसे अपनी आवश्यकताओं के मुकाबले 12512.15 करोड़ रुपये ही प्राप्त हो सकेंगे. अगले वित्तीय वर्ष में पैसों की जरूरत के मद्देनजर बिजली दर में औसतन 39.87 फीसदी की बढ़ोतरी की मांग की गयी है.
घरेलू उपभोक्ताओं का बजट खर्च बढ़ेगा
वितरण निगम के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाय, तो घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दर में 40 फीसदी का इजाफा हो जायेगा. यानी जो उपभोक्ता अभी एक हजार रुपये प्रतिमाह बिजली बिल जमा करते हैं, उन्हें 1400 रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान करना होगा.
वितरण कंपनी ने चार केवी लोड व 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं की बिजली दर में 50 पैसे प्रति यूनिट व 60 रुपये प्रतिमाह फिक्स्ड चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है. वहीं चार केवी से अधिक लोड व 500 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं की बिजली दर में 1.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बढ़ाने का प्रस्ताव है.
वहीं अपार्टमेंट व मल्टीस्टोरी के उपभोक्ताओं की दर में 80 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने का प्रस्ताव है, किंतु इनके फिक्स्ड मासिक चार्ज में 50 रुपये प्रति केवी प्रति माह बढ़ाने का प्रस्ताव है. यानी पांच केवी के उपभोक्ता हैं, तो 250 रुपये अधिक केवल फिक्स्ड चार्ज देना होगा. वहीं छोटे दुकानदार से लेकर कॉमर्शियल उपभोक्ताओं की दर में 1.25 रुपये प्रति यूनिट इजाफा का प्रस्ताव है.
