रांची: मानव संसाधन विकास विभाग ने जैक की ओर से आयोजित 11वीं की परीक्षा देने से वंचित हजारों विद्यार्थियों को राहत देने का निर्णय लिया है. सोमवार को विभागीय सचिव आराधना पटनायक की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया गया.
सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री से सहमति लेने का निर्णय लिया गया है. सहमति मिलने के बाद जैक को दिशा-निर्देश दिया जायेगा. इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक पास्कल लकड़ा, उप निदेशक सीके सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
निर्देश नहीं देने पर आमरण अनशन की चेतावनी
झारखंड राज्य वित्त रहित संयुक्त शिक्षा संघर्ष समिति की सोमवार को बैठक हुई. बैठक में 11वीं की परीक्षा देने से वंचित रह गये लगभग 30,000 विद्यार्थियों के लिए परीक्षा लेने की मांग की गयी. इस बाबत प्रस्ताव पारित किया गया. निर्णय के अनुसार एक सप्ताह के अंदर यदि वंचित विद्यार्थियों की 11वीं की परीक्षा लेने संबंधी आदेश जैक को नहीं भेजा गया, तो आमरण अनशन शुरू किया जायेगा. परीक्षा नहीं होने से विद्यार्थी 12वीं की वर्ष 2016 की वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे. 35 इंटर कॉलेजों की स्थायी प्रस्वीकृति का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास लंबित है, जबकि 55 कॉलेजों का प्रस्ताव जैक के पास है. समस्या का समाधान राज्य सरकार को करना है. इस अवसर पर रघुनाथ सिंह, डा सुरेंद्र झा, देवनाथ सिंह, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, बलदेव पांडेय, नरेश घोष, मो हासिमी आदि उपस्थित थे.
