रांची: राज्य में सरकारी स्कूलों में नि:शुल्क पोशाक वितरण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ कई जिलों में बिचौलिये सक्रिय हो गये हैं. कुछ जिलों में जिला व प्रखंड स्तर के अधिकारी का नाम लेकर सप्लायर स्कूल के शिक्षक पर कंपनी विशेष का कपड़ा खरीदने का दबाव बना रहे हैं. विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य व विद्यालय के शिक्षकों ने इसकी शिकायत मानव संसाधन विकास विभाग की सचिव आराधना पटनायक से की थी.
शिक्षा सचिव के निर्देश पर झारखंड शिक्षा परियोजना ने पोशाक वितरण के संबंध में विद्यालय प्रबंध समिति के नाम अपील जारी की है. जिसमें कहा गया है कि कई जिलों से विभाग को यह जानकारी मिली है कि कुछ बिचौलिये स्कूलों में पोशाक उपलब्ध कराने के लिए प्रलोभन दे रहे हैं. पोशाक वितरण में बिचौलिये सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. इसमें जो भी पदाधिकारी व कर्मचारी चिह्न्ति होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
छात्र-छात्राओं को पोशाक देने की जिम्मेदारी सिर्फ विद्यालय प्रबंध समिति की है. एक बच्चे के दो सेट पोशाक के लिए 400 रुपये जिला को उपलब्ध कराये गये हैं. राशि जल्द ही विद्यालय के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जायेगी. राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक पढ़नेवाले लगभग 50 लाख बच्चों को नि:शुल्क पोशाक दिया जाना है. पोशाक के लिए भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के बजट में 185 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
पलामू प्रमंडल से मिली शिकायत
पलामू प्रमंडल के कुछ जिलों में पोशाक वितरण में बचौलिये की भूमिका होने की बात सामने आयी थी. स्कूलों में सप्लायर द्वारा अधिकारियों के नाम पर समिति के अध्यक्ष व शिक्षक पर कंपनी विशेष का कपड़ा क्रय करने का दबाव बनाया जा रहा था.
कुछ जिलों से पोशाक वितरण में बिचौलिये के सक्रिय होने की शिकायत मिली थी. इस संबंध में विद्यालय प्रबंध समिति के नाम अपील जारी की गयी है. पोशाक वितरण में किसी बाहरी व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं है.
आराधना पटनायक, शिक्षा सचिव
