रांची: भारत सरकार के निर्देशानुसार मेगा प्रोजेक्ट्स की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर सचिव अनिल स्वरूप 12 अगस्त को आ रहे हैं. वह झारखंड में प्रस्तावित पांच मेगा प्रोजेक्ट्स से जुड़े मुद्दों पर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे. इन प्रोजेक्ट्स से जुड़ी भूमि, वन भूमि समेत अन्य समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करेंगे और भारत सरकार को इससे संबंधित प्रगति रिपोर्ट पेश करेंगे.
पीएमओ व मंत्रिमंडल सचिवालय कर रहा है मॉनिटरिंग
उद्योग सचिव एपी सिंह ने बताया कि एक जून-2013 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि देश की आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए ऐसी व्यवस्था की जाये, जिससे बड़ी परियोजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके. परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन के लिए भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय में एक सेल का गठन किया गया है.
यह सेल विभिन्न परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन को समयबद्ध पूरा करने की कार्रवाई कर रहा है. इसी कड़ी में मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर सचिव अनिल स्वरूप झारखंड में लंबित परियोजनाओं की समीक्षा करने आ रहे हैं.
