इसलामाबाद. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को प्रस्तावित हिंदू विवाह पंजीकरण विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप देने को लेकर सरकार के लिए दो सप्ताह की मियाद तय की है. यहां की सबसे बड़ी अदालत ने विधेयक में देरी को लेकर मंगलवार को नाराजगी जतायी और आदेश दिया कि इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलनी चाहिए और फिर इसे संसद में पेश किया जाना चाहिए. ‘पाकिस्तान हिंदू काउंसिल’ के प्रमुख रमेश कुमार वंकवानी की ओर से चीफ जस्टिस नसीरुल मुल्क की अध्यक्षतावाली तीन सदस्यीय पीठ का ध्यान खींचा गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया. वंकवानी ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल की गुहार लगायी थी. समाचार पत्र ‘डॉन’ के मुताबिक, कानून के अभाव के कारण हिंदू दंपति विवाह के पंजीकरण में खासी दिक्कत का सामना करते हैं.
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पाक में हिंदू विवाह पंजीकरण विधेयक को जल्द मिलेगा अंतिम रूप
इसलामाबाद. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को प्रस्तावित हिंदू विवाह पंजीकरण विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप देने को लेकर सरकार के लिए दो सप्ताह की मियाद तय की है. यहां की सबसे बड़ी अदालत ने विधेयक में देरी को लेकर मंगलवार को नाराजगी जतायी और आदेश दिया कि इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलनी […]
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