रांची: बिजली बोर्ड के बंटवारे पर बोर्ड के कर्मचारियों ने कुछ शर्तो के साथ सहमति जतायी है. सरकार ने उनकी शर्तो पर विचार करने का आश्वासन दिया है. बिजली बोर्ड बंटवारे से संबंधित ट्रांसफर स्कीम की जानकारी देने के लिए झारखंड विद्युत अभियंता पदाधिकारी कर्मचारी समन्वय समिति के साथ ऊर्जा सचिव की बैठक हुई. बैठक में ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव व बोर्ड के सदस्य भी उपस्थित थे.
बैठक की जानकारी देते हुए समन्वय समिति के संयोजक प्रशांत चतुर्वेदी ने बताया कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा ट्रांसफर स्कीम की जानकारी दी गयी. बिहार की ट्रांसफर स्कीम के साथ इसकी तुलना भी की गयी. समिति ने मांग की कि जेएसइबी के कर्मचारियों को झारखंड सरकार में समाहित कर लिया जाय. यह भी कहा गया कि छठे वेतनमान का लाभ पूर्ण रूप से बंटवारे के पूर्व किया जाय.
हजारों अनुबंध कर्मचारियों को भी समाहित करने की मांग गयी. सरकार से ट्रांसफर स्कीम का प्रारूप, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की प्रति की मांग की गयी, जिसे सरकार ने शाम को उपलब्ध करा दी. ऊर्जा सचिव ने आश्वस्त किया कि ट्रांसफर स्कीम के प्रकाशन के बाद ही सरकार, जेएसइबी और कर्मचारियों के बीच त्रिपक्षीय समझौता होगा. उन्होंने कहा कि पूरे देश से बेहतर झारखंड की ट्रांसफर स्कीम होगी. समिति द्वारा वितरण फ्रेंचाइजी को अवैध बताते हुए कहा गया कि बंटवारे के पूर्व यह करना उचित नहीं है. इसे बंटवारे के बाद बनने वाली कंपनी पर छोड़ देना चाहिए.
