बीआरओ को पूरी तरह से अपने अधीन लायेगा रक्षा मंत्रालय : पर्रीकर

नयी दिल्ली. चीन से सटे क्षेत्र सहित भारत के सीमावर्ती सड़क संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयास में, सीमा सड़क सुरक्षा संगठन (बीआरओ) को अगले बजट तक पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय के अधीन लाया जायेगा. रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में करीब छह-सात हजार किलोमीटर की गैरसंवेदनशील सड़कों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा जायेगा. बीआरओ को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से कोष मिलता है, लेकिन वह रक्षा मंत्रालय द्वारा दिये गर्य कार्य करता है. अधिकारियों ने कहा कि बीआरओ पर दोहरा नियंत्रण इसके पास कोष उपलब्ध नहीं होने और संगठन का बेहतर प्रदर्शन नहीं होने का प्रमुख कारण है. कहा, ‘बीआरओ को पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय के अधीन लाया जायेगा. बहुत भ्रम की स्थिति थी, क्योंकि यह दो मालिकों (मंत्रालयों) के अधीन था.’ बीते दस वर्ष में बीआरओ को सड़क परिवहन मंत्रालय से जरूरत से 110 करोड़ रुपये कम मिले. पर्रीकर ने कहा, ‘(बीआरओ में) कार्य दक्षता में सुधार होना चाहिए.’