दृष्टिकोण पत्र जारीनयी दिल्ली. सरकार ने कोयला खानों की नीलामी व आवंटन के लिए बोली प्रक्रिया गुरुवार को जारी की जिसके तहत पहली खेप में निजी कंपनियों को 65 खानों की नीलामी की जानी है, जबकि 36 कोयला ब्लॉक सीधे ही सार्वजनिक कंपनियों को आवंटित किये जायेंगे. उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में उक्त कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द कर दिया था. पहली खेप में नीलामी या आवंटित होने वाली कोयला खानों की संख्या 92 से बढाकर 101 कर दी गयी है. इसमें बिजली क्षेत्र सहित नियमन के दायरे में आनेवाले व नहीं आनेवाले क्षेत्रों के लिए नीलामी के अलग-अलग मानदंड होंगे. पहली खेप में जिन 101 ब्लाकों का आवंटन या नीलामी की जानी है उनमें से 63 खानें बिजली क्षेत्र को दी जायेंगी, जबकि बाकी खानें इस्पात व सीमंेट क्षेत्र को दी जायेंगी. सरकार ने इस बारे में अवधारणा पत्र जारी किया, जिस पर भागीदारों से राय व सुझाव 22 दिसंबर तक मांगे गये हैं. उन बिजली कंपनियों के लिए जिनका कोल इंडिया के अधिसूचित मूल्य के आधार पर बिजली खरीद समझौता है उनको नीलाम की जानेवाली कोयला खानों का अधिकतम मूल्य तय किया जायेगा.
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पहली खेप में 101 कोयला खानों की होगी नीलामी
दृष्टिकोण पत्र जारीनयी दिल्ली. सरकार ने कोयला खानों की नीलामी व आवंटन के लिए बोली प्रक्रिया गुरुवार को जारी की जिसके तहत पहली खेप में निजी कंपनियों को 65 खानों की नीलामी की जानी है, जबकि 36 कोयला ब्लॉक सीधे ही सार्वजनिक कंपनियों को आवंटित किये जायेंगे. उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में […]
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