निगरानी एसपी व अनुसंधानकर्ता को सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश

मामले की अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगीमामला चाईबासा में मनरेगा योजना में गड़बड़ी की जांच कारांची. झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को चाईबासा में वर्ष 2011 में मनरेगा योजनाओं में हुई साढ़े नौ करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस आरआर प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जांच से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. साथ ही निगरानी के एसपी और मामले के अनुसंधानकर्ता को अगली सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए सात दिसंबर की तिथि निर्धारित की. प्रार्थी की ओर से कहा गया कि मामले की जांच को लटकाया जा रहा है. सरकार की ओर से बताया गया कि निगरानी की ओर से मामले की प्रारंभिक जांच की जा रही है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड अगेंस्ट करप्शन ने जनहित याचिका दायर कर मामले की जांच कराने की मांग की है.