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सरकार का पैनल रिजेक्ट, राजीव रंजन ही होंगे लोहरदगा के नये डीसी

– अधिसूचना जारी कर मंगलवार को दिन के एक बजे तक रिपोर्ट करे सरकार: आयोग वरीय संवाददाता, रांची लोहरदगा डीसी मामले में चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए राजीव रंजन को अविलंब उपायुक्त बनाने का आदेश दिया है. आयोग ने राज्य सरकार द्वारा भेजे गये तीन आइएएस अधिकारियों के नाम का पैनल रिजेक्ट कर […]

– अधिसूचना जारी कर मंगलवार को दिन के एक बजे तक रिपोर्ट करे सरकार: आयोग वरीय संवाददाता, रांची लोहरदगा डीसी मामले में चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए राजीव रंजन को अविलंब उपायुक्त बनाने का आदेश दिया है. आयोग ने राज्य सरकार द्वारा भेजे गये तीन आइएएस अधिकारियों के नाम का पैनल रिजेक्ट कर दिया है. आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिख कर कहा है कि झारखंड सरकार राजीव रंजन को ही लोहरदगा के उपायुक्त के रूप में पदस्थापित किया जाये. मंगलवार को दिन के एक बजे तक इसकी अधिसूचना जारी कर आयोग को रिपोर्ट करें. मालूम हो कि लोहरदगा डीसी के तबादले को लेकर चुनाव आयोग और राज्य सरकार आमने-सामने हैं. राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी पीके जाजोरिया ने विनोद शंकर सिंह को लोहरदगा डीसी के पद से हटाने और वित्त विभाग के डायरेक्टर सोशल ऑडिट राजीव रंजन को लोहरदगा का डीसी बनाने का निर्देश दिया था. शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी करने के लिए मुख्य सचिव को आयोग द्वारा चिट्ठी भेजी गयी थी. आयोग का पत्र मिलने के बाद राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी नहीं की थी. सरकार ने लोहरदगा डीसी के लिए तीन आइएएस अफसरों के नाम का पैनल भेजते हुए किसी एक को डीसी बनाने का आग्रह आयोग से किया था. सरकार द्वारा भेजे गये पैनल में राजीव रंजन का नाम नहीं था. उल्लेखनीय है कि राज्य गठन के बाद यह पहला मामला है जब सरकार से पैनल मांगे बगैर चुनाव आयोग ने अपनी इच्छा से किसी पदाधिकारी को पदस्थापित किया है.

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