मनोज लाल
रांची : राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (सर्ड) नॉर्थ कैंपस (हब्सी कैंप) की जमीन छोड़ने की तैयारी में है. सर्ड के निदेशक प्रवीण टोप्पो ने ग्रामीण विकास विभाग को पत्र लिख कर अपने दफ्तर का पूरा ब्योरा दिया है. जमीन की जरूरत से भी अवगत कराया है. पत्र में कहा है कि नॉर्थ कैंपस की जमीन करीब 18 एकड़ है. सर्ड को इतनी बड़ी जमीन की जरूरत नहीं है. कर्मचारियों और पूरा सेट-अप के हिसाब से कम जमीन पर ही काम चल सकता है. निदेशक ने सर्ड कार्यालय को साउथ कैंपस में शिफ्ट किये जाने के बाद उठे सवाल पर ग्रामीण विभाग को जवाब दिया है.
अधिग्रहण की बात भूल गयी सरकार : विभागीय सचिव अरुण ने कहा था कि इस जमीन को किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जायेगा. इसके अधिग्रहण के लिए फाइल बढ़ी है. जमीन पर जिसका हक होगा, सरकार उसे पैसा देगी. पर जमीन अधिग्रहण किया जायेगा. ग्रामीण विकास से जुड़े कई तरह के कार्यालय यहां चलाये जायेंगे.
साजिश पर उठे थे सवाल
सर्ड कार्यालय को अचानक खाली कर देने व फिर आवासीय परिसर व मुख्य गेट पर ताला लगा देने के मामले को साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है. कुछ लोगों का कहना है कि एक पक्ष को जमीन पर कब्जा दिलाने के उद्देश्य से ही ऐसा किया गया. सरकार जमीन खाली कर देती है, तो उस पर कब्जा आसानी से हो सकेगा.
सर्ड कार्यालय को साउथ कैंपस में शिफ्ट किये जाने को लेकर सबने चुप्पी साध ली है. विभागीय मंत्री केएन त्रिपाठी के दबाव पर दो-चार सामान नॉर्थ कैंपस में वापस रखे गये, पर पूरा दफ्तर साउथ कैंपस में ही चल रहा है. मंत्री ने एक दिन में कार्यालय वापस लाने का निर्देश दिया था. पर 10 दिन में भी इसे वापस नॉर्थ कैंपस नहीं लाया गया. अब इस पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है. मंत्री ने कहा था कि यहां ग्रामीण विकास मंत्री का कक्ष भी बनेगा. पूर्व सचिव अरुण ने यहां एनआरएलएम व जल छाजन मिशन का दफ्तर लाने की बात कही थी, पर वह भी नहीं हुआ.
