रांची: राज्य की आदिम जनजातियों को सरकार ने जिले में सीधे नियुक्त करने का फैसला लिया था. पिछली बार राष्ट्रपति शासन में आठवीं पास आदिम जनजातियों को जिले में चतुर्थ वर्गीय पदों पर बहाल करने का संकल्प पारित हुआ.
वर्तमान में स्थिति यह है कि सैकड़ों आदिम जनजाति छात्र विभिन्न जिलों में नौकरी के लिए भटक रहे हैं, लेकिन बहाल नहीं हो सके.
इसके साथ ही इंटर पास एक्सआइएसएस से 10 माह का कंप्यूटर कोर्स करनेवाले आदिम जनजाति छात्रों को भी सरकार ने सीधे नियुक्त करने का फैसला लिया था. एक्सआइएसएस से पास लगभग 100 छात्रों को भी जिले में कहीं भी कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी नहीं मिल सकी. पिछली बार राष्ट्रपति शासन में सरकार ने आदेश जारी किया था कि आदिम जनजातियों को जिलों में नियमित नियुक्ति करनी होगी. आदिम जनजातियों को साक्षात्कार से मुक्त रखा गया था.
