रांची : परिवहन विभाग राज्य के विभिन्न शहरों में इंटरसिटी बस सेवा शुरू करना चाहता है. पर्याप्त व बेहतर यात्रा सुविधा देने के लिए विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है. शहरों में बस डिपो सह कमर्शियल कांप्लेक्स भी बनाये जाने हैं. वहीं रांची में ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल भी खोला जाना है. ये सारे काम जन निजी भागीदारी (पीपीपी मोड) के तहत होने हैं.
चूंकि राज्य में पथ परिवहन निगम नहीं है, इसलिए बसों का संचालन भी पीपीपी मोड में होगा. आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए आइडीएफसी को ट्रांजैक्शन मैनेजर नियुक्त करने का प्रस्ताव है. इन बिंदुओं पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आठ अक्तूबर को एक बैठक प्रस्तावित है.
मोनो रेल पर बन गयी सैद्धांतिक सहमति
उधर, रांची में मोनो रेल परियोजना को भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सैद्धांतिक सहमति मिल गयी है. अब इस मुद्दे पर विधि विभाग की सहमति के साथ कैबिनेट की सहमति ली जानी है. रांची में 10 किमी की दूरी तक मोनो रेल विकसित की जायेगी. इस पर प्रति किमी 180 करोड़ का खर्च आयेगा.
