59 हजार शिक्षकों की करें नियुक्ति

फलैग : केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सीएम को लिखा पत्र सर्व शिक्षा अभियान के तहत 42,436 पद रिक्त उच्च विद्यालयों में 22,604 पद में 17,343 खाली स्कूलों में नामांकित 46 फीसदी बच्चे नहीं खाते मध्याह्न भोजन राज्य के 42 फीसदी स्कूलों में ही है किचन शेड जमीन नहीं मिलने से केंद्रीय विद्यालय का मामला लटका सुनील कुमार झा रांची. केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के कार्य में तेजी लाने को कहा है. राज्य में प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं की स्थिति में सुधार करने को कहा गया है. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति इरानी ने इस संदर्भ में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है. पत्र में राज्य सर्व शिक्षा अभियान के तहत लंबित योजनाओं की जिक्र करते हुए इसे जल्द पूरा करने को कहा गया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य में कई महत्वपूर्ण योजनाएं लंबित हैं, जिसे बिना राज्य सरकार के सहयोग के पूरा नहीं किया जा सकता. सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत राज्य में शिक्षकों के 59,779 पदों पर नियुक्ति होनी है. नियुक्ति वर्षों से लंबित हैं. 1,179 नये प्राथमिक व मध्य विद्यालय का निर्माण, 31,372 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, 4,375 शौचालय व 151 स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था का कार्य लंबित है. सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्य में 42,436 शिक्षकों की नियुक्ति भी नहीं हुई. राज्य के उच्च विद्यालयों में 22,604 शिक्षकों के पद सृजित हैं, जिसमें से 17,343 पद रिक्त हैं. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों को केवल अपग्रेड किया गया है. इन विद्यालयों में न तो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, न ही सभी विद्यालयों का भवन बना है. इसमें राज्य सरकार के शेयर की कमी का मामला सामने आया है. 54 फीसदी बच्चे को ही मध्याह्न भोजन रांची. केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने राज्य में मध्याह्न भोजन योजना के खस्ता हाल पर भी राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है. पत्र में कहा गया है कि राज्य में नामांकित कुल बच्चों के 54 फीसदी बच्चों को ही मध्याह्न भोजन मिल रहा है. इसमें सुधार की आवश्यकता है. राज्य में कुल 42 फीसदी सरकारी स्कूलों में ही मध्याह्न भोजन बनाने के लिए किचन शेड की व्यवस्था है. 9,951 किचन शेड के निर्माण का कार्य राज्य स्तर पर लंबित हैं. इसे जल्द पूरा करने की आवश्यकता बतायी है. केंद्रीय विद्यालय के लिए नहीं मिली जमीन रांची. केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने राज्य में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए जमीन नहीं मिलने का मामला भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा है. केंद्रीय विद्यालय संगठन झारखंड में कई जगहों पर नये विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी है, पर जमीन उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण विद्यालय खोलने की प्रक्रिया नहीं शुरू हो पा रही है. विद्यालय के लिए भूमि राज्य सरकार को उपलब्ध करना है. वर्तमान में रांची, धनबाद, गढ़वा, और भुरकुंडा में केंद्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी गयी है. केंद्रीय मंत्री ने इन बिंदुओं पर जतायी चिंता सर्व शिक्षा अभियान के 42,436 पद रिक्त उच्च विद्यालयों में 22,604 पद में 17,343 खाली 1,179 नये प्राथमिक व मध्य विद्यालय खोलने का मामला लंबित 4,375 विद्यालयों में नहीं बना अतिरिक्त वर्ग कक्ष. स्कूलों में पेयजल व शौचालय की व्यवस्था नहीं होना. कुल नामांकित बच्चों में 54 फीसदी ही खाते मध्याह्न भोजन. 42 फीसदी सरकारी स्कूलों में किचन शेड का नहीं होना. 9,951 विद्यालयों में किचन शेड निर्माण का कार्य लंबित राज्य के 1232 अपग्रेड उच्च विद्यालय में शिक्षक नहीं. केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होना.