अफसरों की संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन हो

सरकार ने सभी विभागों को दिया निर्देशएजेंसियां, नयी दिल्लीपारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी विभागों और मंत्रालयों से कहा है कि अधिकारियों की संपत्ति का ब्योरा वे अपनी वेबसाइटों पर प्रकाशित करें. इस संबंध में सरकार का एक परिपत्र हाल ही में रक्षा मंत्रालय को मिला है जिसमें कहा गया है कि संपत्ति रिटर्न दाखिल करने के नये नियम लोकायुक्त कानून, 2013 लागू करने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा हैं. लोकायुक्त कानून के तहत सरकारी अधिकारियों को अपनी सभी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा देना होता है और उनका ब्योरा संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रसारित किया जाना चाहिए. संपत्ति रिटर्न दाखिल किये जाने से संबंधित नये नियमों के अनुसार अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी संपत्ति की घोषणा नहीं करता है या गलत जानकारी देता है तो उचित प्राधिकार द्वारा कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है. इसमें कहा गया है कि अगर किसी अधिकारी के पास ऐसी संपत्ति मिलती है जिसका ब्यौरा उसके रिटर्न में नहीं है तो यह माना जायेगा कि यह संपत्ति सरकारी कर्मचारी की है और उसे भ्रष्ट तरीके से अर्जित किया गया है. सरकार ने मंत्रालयों से यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि जानकारी संबंधित वेबसाइटों पर विशिष्ट समयसीमा के अंदर प्रकाशित की जाये. सरकार ने मंत्रालयों से यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि अधिकारी अपने परिवार के सदस्यों और आश्रितों की संपत्ति का ब्योरा भी दें.ड्यूटी देर से आये तो खैर नहीं उधर, मोदी सरकार ने आदतन देर से ड्यूटी आनेवाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र के तमाम मंत्रालयों और विभागों में बायोमीट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लगाने के निर्देश दिये हैं. इसके लिए दो महीने का वक्त दिया गया है. बाबुओं की लेटलतीफी को वेंकैंया नायडू, प्रकाश जावड़ेकर जैसे सीनियर मंत्री खुद देख चुके हैं. कर्मचारियों को टाइम पर ऑफिस आने के निर्देश कई बार दिये जा चुके हैं, लेकिन आदत नहीं बदली. अब इसे देखते हुए केंद्र सरकार के तमाम ऑफिसों में बायोमीट्रिक अटेंडेस सिस्टम लगाया जा रहा है. इसका ऐंड्रॉयड बेस्ड सिस्टम कर्मचारियों के आधार नंबर से जुड़ा रहेगा. मोदी बने झारखंड के मुरीदसूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने अटेंडेंस का झारखंड मॉडल फॉलो करने को कहा है. पिछले दिनों आइटी सचिव के साथ हुई उनकी मीटिंग में झारखंड सिस्टम का डेमो दिया गया था. मोदी इससे प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत हर दफ्तर में इसे लागू करने के लिए आइटी और डीओपीटी को निर्देश दे दिया.