मंत्री ने कहा केंद्र की जिम्मेवारीवरीय संवाददाता, रांचीखाद्य आपूर्ति विभाग ने आलू-प्याज का स्टॉक लिमिट अब तक तय नहीं किया है. तीन जुलाई को ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के खाद्य आपूर्ति मंत्रियों को कहा था कि वे अपने राज्यों में आलू-प्याज का स्टॉक लिमिट तय करें, ताकि जमाखोरी पर रोक लगायी जा सके. इधर अब तक यही साफ नहीं है कि यह लिमिट तय कौन करेगा. खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों व मंत्री बार-बार कह रहे हैं कि उन्होंने इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिख कर पूछा था कि स्टॉक लिमिट क्या होगी, पर अब तक जवाब नहीं मिला है. इधर विभाग ने राज्य के सभी उपायुक्तों को एक जुलाई को ही पत्र लिख कर कहा था कि वे उपभोक्ता हित में अ़ालू-प्याज की कीमत पर अंकुश लगायें, जमाखोरी व कालाबाजारी रोकें तथा कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत करायें. विभाग के विशेष सचिव रवि रंजन के लिखे इस पत्र में उपायुक्तों को आलू-प्याज जब्त करने का भी निर्देश दिया गया था. पर इसमें स्टॉक लिमिट संबंधी कोई बात नहीं थी. इस मुद्दे पर रांची जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा था कि विभाग अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ रहा है. वर्जन : स्टॉक लिमिट तय करना जरूरी है. हमलोग केंद्र को चिट्ठी लिख कर पूछे थे, पर जवाब नहीं आया है. कल ममता बनर्जी को भी चिट्ठी लिखी गयी है, लेकिन उसका भी जवाब नहीं आया है. लेबिन हेंब्रोम, मंत्री खाद्य आपूर्ति
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आलू-प्याज का स्टॉक लिमिट अब तक तय नहीं
मंत्री ने कहा केंद्र की जिम्मेवारीवरीय संवाददाता, रांचीखाद्य आपूर्ति विभाग ने आलू-प्याज का स्टॉक लिमिट अब तक तय नहीं किया है. तीन जुलाई को ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के खाद्य आपूर्ति मंत्रियों को कहा था कि वे अपने राज्यों में आलू-प्याज का स्टॉक लिमिट तय करें, ताकि जमाखोरी पर रोक लगायी जा सके. […]
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