रांची : राज्य में सरकारी जमीन पर बोर्ड लगाया जायेगा. बोर्ड में जमीन से संबंधित पूरी जानकारी का उल्लेख किया जायेगा. सरकार ने सभी प्रकार की सरकारी जमीन पर शिलापट्ट और नोटिस बोर्ड लगाने का फैसला लिया है. सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर हो रहे अतिक्रमण और कब्जे की घटनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव केके सोन ने सभी उपायुक्तों को इस आशय के निर्देश वाले पत्र भेजे हैं.
पत्र में कहा गया है कि सरकारी जमीन परअवैध कब्जा होने की स्थिति में अतिक्रमण हटाया जाये. उसके बाद वहां शिलापट्ट और नोटिस बोर्ड लगायें. जिससे भविष्य में दोबारा संबंधित सरकारी जमीन पर कब्जे का प्रयास नहीं किया सके. श्री सोन ने एक महीने के अंदर निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए रिपोर्ट मांगी है.
श्री सोन ने उपायुक्तों से कहा है कि सरकार को ऐसी सूचना मिल रही है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन (गैरमजरुआ आम, गैरमजरुआ खास, परती, जंगल-झाड़ी और अन्य विभागीय भूमि) पर कब्जा किया जा रहा है. जिला प्रशासन द्वारा सरकारी जमीन और उसमें किये गये अतिक्रमण का पूरा आंकड़ा इकट्ठा किया जाये. सरकारी जमीन के समेकित दस्तावेज तैयार किया जाये. सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी स्थिति में अब सरकारी जमीन पर अवैध दखल नहीं हो.
मालूम हो कि राज्य में सरकारी जमीन पर कब्जे के हजारों मामले हैं. उनमें बड़ी संख्या ऐसे मामलों की है, जिनमें वर्षों से लोग काबिज हैं. प्रशासन ने कार्रवाई भी नहीं की है. वहीं, ऐसे भी मामले हैं, जिनमें प्रशासन को अतिक्रमण की सूचना के बाद समय-समय पर कार्रवाई भी की जाती रही है. लेकिन, बावजूद इसके कब्जा हटाने में प्रशासन को सफलता नहीं मिली है.
