रांचीः मुख्य सचिव आरएस शर्मा ने शराब के परमिट को ऑनलाइन करने का निर्देश दिया है. उत्पाद विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने शराब से कम राजस्व होने पर चिंता जताते हुए अधिकारियों से पूछा कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्व कम क्यों हैं. राजस्व वृद्धि के लिए अन्या राज्यों की तरह नियमों को लागू किया जायेगा.
उन्होंने परमिट सिस्टम को ऑटोमेटिक करने, नये उत्पाद एक्ट बनाने, बेवरेज कॉरपोरेशन की कार्यप्रणाली में सुधार, रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया. परमिट के संबंध में उन्होंने कहा कि वाणिज्य-कर, परिवहन, खान एवं भूतत्व तथा उत्पाद एवं मद्य-निषेद्ध विभाग में सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए. बैठक में सचिव उत्पाद एवं मद्य-निषेद्ध सत्येंद्र कुमार सिन्हा एवं विभाग के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
निबंधन कंप्यूटराइज्ड करें : मुख्य सचिव
मुख्य सचिव आरएस शर्मा ने कहा कि निबंधन विभाग का पोर्टल आम जनता के लिए सरल एवं सुविधाजनक बनाया जायेगा. प्रोजेक्ट भवन में निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने ई-निबंधन पोर्टल में अधिक से अधिक सूचनाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. जमीन खरीद की स्थिति, मालिकाना हक, जमीन की पूर्व में खरीद-बिक्री की जानकारी भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. सीएस ने जिला, प्रखंडवार व प्लॉटवार सूची के साथ-साथ भूमि पर निर्धारित स्टांप शुल्क, भूमि मूल्य एवं निबंधन शुल्क की सूची भी वेब साइट पर देने का निर्देश दिया. बैठक में सचिव नीलिमा केरकेट्टा मौजूद थीं.
