रांची : डीइओ की रिपोर्ट के इंतजार में 8000 पारा शिक्षकों के तीन माह का मानदेय लटका

रांची : जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीइओ) की रिपोर्ट के इंतजार में राज्य के लगभग 8000 पारा शिक्षकों के तीन माह का मानदेय लटका हुआ है. ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनानेवाले पारा शिक्षकों को जुलाई, अगस्त और सितंबर माह के मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है. ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनानेवाले पारा शिक्षकों की उपस्थिति जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया था.

इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा था. जिला शिक्षा पदाधिकारी से पहले 30 नवंबर तक जानकारी देने को कहा गया था. इसके बाद इसकी तिथि बढ़ा कर 18 दिसंबर कर दी गयी. एक भी जिला ने अब तक जानकारी उपलब्ध नहीं करायी, जबकि इस संबंध में जिलों को दो-दो पत्र भेजा गया है.

पारा शिक्षकों से लिया गया था शपथ पत्र : राज्य में शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक्स उपस्थिति को अनिवार्य किया गया है. इसके लिए विद्यालयों को टैब दिया गया है. आंदोलन के क्रम में पारा शिक्षकों ने ऑनलाइन उपस्थिति बनाने का बहिष्कार किया था.

इस क्रम में जुलाई, अगस्त व सितंबर में ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनानेवाले पारा शिक्षकों का मानदेय भुगतान रोक दिया गया था. एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान की मांग की थी. मोर्चा की ओर से भविष्य में सभी पारा शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति बनाने का आश्वासन दिया गया था. इसके बाद शिक्षा परियोजना ने शिक्षकों की उपस्थिति के सत्यापन के बाद मानदेय भुगतान की बात कही थी. इस संबंध में पारा शिक्षकों से शपथ पत्र भी जमा लिया गया था.

सभी पारा शिक्षकों का अक्तूबर व नवंबर का मानदेय बकाया दूसरी ओर, राज्य के सभी पारा शिक्षकों को अक्तूबर व नवंबर माह के मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है. एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संजय दुबे ने कहा कि पूरे वर्ष कभी भी पारा शिक्षकों को नियमित मानदेय का भुगतान नहीं किया गया. सभी पारा शिक्षकों के अक्तूबर व नवंबर का मानदेय बकाया है. समय पर मानदेय भुगतान नहीं होने से पारा शिक्षकों को आर्थिक तंगी का समाना करना पड़ रहा है.

अल्पसंख्यक शिक्षकों के वेतन के लिए डीएसइ कार्यालय को मिले 16.75 करोड़, भुगतान नहीं

राज्य के गैर सरकारी (अल्पसंख्यक सहित) प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को जुलाई माह से वेतन भुगतान नहीं हो पाया है. निदेशालय को जिला शिक्षा अधीक्षकों द्वारा समय पर उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं भेजने के कारण राशि आवंटन में विलंब हुआ. वहीं, दो दिसंबर को राशि आवंटित होने के बावजूद अब तक डीएसइ कार्यालय द्वारा वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है.

इस संबंध में छोटानागपुर अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ के महामंत्री रामानुज शर्मा ने बताया कि संघ के प्रयास के बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के तहत वेतन की दूसरी किस्त जारी की गयी है. पूरे राज्य में चार माह के वेतन भुगतान के लिए 79 करोड़ 65 लाख 60 हजार रुपये का आवंटन भेजा गया है. इसमें रांची जिला को 16 करोड़ 75 लाख 50 हजार रुपये का आवंटन दिया गया है.