सरकार को मिलेंगे 9,355 करोड़ रुपयेनयी दिल्ली. जीएसएम व सीडीएमए मोबाइल सेवाआंे के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले साल फरवरी मंे हो सकती है, जिसमें सरकार को कम से कम 9,355 करोड़ रुपये मिल सकते हैंं. चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान मंे 800 मेगाहर्ट्ज (सीडीएमए), 900 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज (जीएसएम) स्पेक्ट्रम की नीलामी से 9,355 करोड़ रुपये जुटने की उम्मीद जतायी गयी है. एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि यदि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा सिफारिशांे को तय समय मंे अंतिम रूप दे दिया जाता है, तो नीलामी तीन फरवरी, 2015 से शुरू हो सकती है. उसने कहा कि सरकार कम से कम बजट के आंकड़े तक पहुंच जायेगी. सरकार ने चालू वित्त वर्ष मंे तीन सेट स्पेक्ट्रम की बिक्री और संबंधित शुल्कों के जरिये चालू वित्त वर्ष में कुल 45,471 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है. 2013-14 के संशोधित बजट अनुमान के अनुसार इस मद में सरकार को पिछले वित्त वर्ष में 40,847.06 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी. दूरसंचार विभाग के वायरलेस वित्त प्रभाग की प्रस्तावित योजना के अनुसार नीलामी करनेवाली एजेंसी के चयन की प्रक्रिया इस महीने शुरू हो सकती है. यह एजेंसी नीलामी की प्रक्रिया का परिचालन करेगी. नीलामी दिशा-निर्देशांे का ब्योरा एक दिसंबर तक जारी होने की उम्मीद है.
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स्पेक्ट्रम की नीलामी फरवरी में!
सरकार को मिलेंगे 9,355 करोड़ रुपयेनयी दिल्ली. जीएसएम व सीडीएमए मोबाइल सेवाआंे के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले साल फरवरी मंे हो सकती है, जिसमें सरकार को कम से कम 9,355 करोड़ रुपये मिल सकते हैंं. चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान मंे 800 मेगाहर्ट्ज (सीडीएमए), 900 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज (जीएसएम) स्पेक्ट्रम की नीलामी […]
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