57 लाख परिवारों को सुकन्या व कन्यादान योजना का लाभ

रांची : झारखंड कैबिनेट ने राज्य के सभी 57 लाख राशन कार्डधारियों को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ देने का फैसला किया है. पूर्व में यह लाभ केवल लाल कार्डधारियों को ही मिलता था. अब सबको (लाल, गुलाबी, पीला और सफेद कार्डधारी को) इसका लाभ मिलेगा.

वहीं दूसरी ओर उज्ज्वला योजना के लाभुकों को दूसरी बार भी गैस सिलिंडर का खर्च सरकार वहन करेगी. इससे संबंधित प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी है. ग्वाला (मुस्लिम) जाति को भी पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी दो में गद्दी जाति के साथ कर दिया गया है. कैबिनेट में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी है.

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सुकन्या योजना व मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नियमों में भी परिवर्तन किया है. अब सभी प्रकार के गरीब राशन कार्डधारी परिवार को इस योजना का लाभ मिलेगा. कंबल एवं वस्त्र वितरण योजना का संचालन श्रम नियोजन की जगह महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभुकों को गैस सिलेंडर की पहली रिफिल नि:शुल्क उपलब्ध करायी जा रही है. 2019-20 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो लाभुक दोबारा गैस रिफिल कराएंगे, सिलेंडर के रिफिलिंग के मूल्य की समतुल्य राशि उनके खाते में डीबीटी द्वारा हस्तांतरित की जायेगी.

सरकार गैस कंपनी को राशि देगी. इसके तहत 31.5 लाख लाभुकों के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं अब लाभुक चाहें तो 14.2 किग्रा गैस सिलिंडर की जगह पांच-पांच केजी के दो सिलिंडर ले सकते हैं. सरकार पांच-पांच किग्रा के गैस लेनेवाले लाभुकों को चार बार रिफिल कराने का खर्च वहन करेगी.

सभी राशन कार्डधारियों को भी मिलेगा लाभ

उज्ज्वला योजना के लाभुकों को गैस सिलिंडर दूसरी बार भी मुफ्त

पांच-पांच किलो का गैस रिफिल कराने पर चार बार मिलेगा लाभ

ग्वाला (मुस्लिम) ओबीसी टू में शामिल

क्या है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आर्थिक सामाजिक जनगणना में शामिल परिवार की बेटियों को शादी के समय सरकार 30 हजार रुपये देती है. इसके लिए पंचायत से प्रखंड स्‍तर तक निबंधन कराया जाता है.

मुख्यमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना

मुख्यमंत्री सुकुन्या समृद्धि योजना मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार की ओर से चलायी जा रही प्रमुख योजनाओं में शुमार है. सुकुन्या योजना के तहत आर्थिक सामाजिक जनगणना में शामिल परिवार की बेटियों को 18 साल की उम्र तक कुल 40 हजार रुपये दिए जाते हैं.

बेटी के जन्म पर 5 हजार, पहली कक्षा में 5 हजार, 5वीं कक्षा में 5 हजार, 8वीं कक्षा में 5 हजार, 10वीं कक्षा में 5 हजार और 12वीं कक्षा में जाने पर 5 हजार रुपये दिए जाते हैं. 18 साल पूरी होने पर सरकार 10 हजार रुपये देती है.