झारखंड में न्यूनतम मजदूरी बढ़ेगी, सरकार कर रही तैयारी

श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री ने विभाग की उपलब्धियों के बारे में दी जानकारी, कहा

रांची : श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री राज पलिवार ने कहा है कि राज्य में 2015 में न्यूनतम मजदूरी 178.67 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 249.83 रुपये किया गया.

सरकार एक बार फिर न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है. इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. न्यूनतम मजदूरी दर को रिवाइज किया जा रहा है. उक्त बातें श्री पलिवार ने मंगलवार को सूचना भवन में प्रेस वार्ता में कही.

विभाग की उपलब्धियों के बारे में श्री पलिवार ने कहा कि नौ अगस्त से राज्य में प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना शुरू की जायेगी.

इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. इसके तहत लघु व्यापारियों को पेंशन दी जायेगी. इसके साथ ही राज्य के सभी प्रखंडों में आइटीआइ खेलने की तैयारी है. वर्ष 2015 में राज्य में 27 आइटीआइ थे. आज इसकी संख्या बढ़ कर 67 हो गयी है. पीपीपी के तहत सात व सीएसआर के तहत तीन आइटीआइ का संचालन किया जा रहा है.

जबकि 2015 में सीएसआर के तहत एक भी आइटीआइ का संचालन नहीं किया जा रहा था. श्री पलिवार ने कहा कि श्रम विभाग ने चार वर्षों में कई उल्लेखनीय कार्य किये हैं. श्रमिकों को काम के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराया गया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम के तहत देश में 36 लाख श्रमिकों का निबंधन किया गया है, जबकि झारखंड में एक लाख 21 हजार श्रमिकों का निबंधन हुआ है.

राज्य के नियोजनालयों में वर्ष 2015 में 4,92,540 बेरोजगार युवा निबंधित थे, आज यह संख्या घटकर 2,37,842 हो गयी है. दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला /भर्ती कैंप के माध्यम से 2015 तक 1,08,680 लोगों को रोजगार दिया गया था, जबकि इसके बाद से अब तक 2,18,837 लोगों को रोजगार दिया गया है.

धारा 370 समाप्त करने के लिए दी बधाई

श्रम मंत्री ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने के लिए देश के प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को बधाई दी. उन्होंने कहा कि अब झारखंड से भी लोग कश्मीर जा सकेंगे. झारखंड के लोगों को भी रोजगार मिल सकेगा. प्रेस वार्ता में विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

550 बाल श्रमिक मुक्त कराये गये

श्रम मंत्री ने कहा कि गत चार वर्षों में 550 बाल श्रमिक मुक्त कराये गये हैं. 424 प्राथमिकी दर्ज की गयी है. राज्य में बंधुआ मजदूरों के लिए पुनर्वास योजना शुरू की गयी. झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गयी है. इज अॉफ डूइंग बिजनेस के मामले में झारखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है.