रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास रविवार को रिम्स के नवनिर्मित ट्रॉमा सेंटर में दिन के 11 बजे डॉक्टरों के साथ बैठक करेंगे. इसमें रिम्स डॉक्टरों के खिलाफ एसीबी जांच की घोषणा, प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक, डॉक्टरों द्वारा वीआरएस देने समेत कई बिंदुओं पर विचार किया जायेगा. रिम्स निदेशक डॉ दिनेश कुमार सिंह ने यह आदेश जारी किया है कि बैठक में सभी डॉक्टरों की उपस्थिति अनिवार्य है. वहां रखी गयी उपस्थिति पुस्तिका में हस्ताक्षर कर उपस्थिति दर्ज करानी है. इस आदेश से डॉक्टरों में आक्रोश है.
डॉक्टरों का कहना है कि प्रबंधन रोज नये-नये फरमान जारी कर रहा है. इससे डॉक्टरों की प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचती है. रिम्स में चिकित्सा व्यवस्था की जांच एसीबी से कराने से प्रबंधन व स्वास्थ्य विभाग में भ्रम की स्थिति बनेगी. रिम्स में कम संसाधन व मैन पावर की कमी के बीच रिम्स में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. हम अपनी सेवा ईमानदारी से कर रहे हैं. इसके बावजूद रोज नये-नये फरमान जारी किये जा रहे हैं़
छह बिंदुओं पर सीएम का ध्यान आकृष्ट करायेंगे डॉक्टर
बैठक में डाॅक्टर छह बिंदुओं पर चर्चा करेंगे. इसमें रिम्स के डॉक्टरों के खिलाफ एसीबी जांच की घोषणा पर विशेष चर्चा की की जायेगी. डॉक्टरों का कहना है कि संस्थान के सभी डॉक्टर अस्पताल में मरीजों की सेवा कर रहे हैं, जबकि यह कहा जा रहा है कि रिम्स के डॉक्टर मरीजों की सेवा करने के बजाय निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं. लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है.
डॉक्टरों का कहना है कि वह मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपेंगे, जिसमें सातवें वेतनमान के अनुरूप भत्ता भुगतान व एनपीए देने की मांग भी शामिल है. यह भी बताया जायेगा कि रिम्स द्वारा कभी एनपीए दिया जाता है, तो कभी आधा-अधूरा भुगतान किया जाता है. वेतन पर्ची जो एजी से निर्गत किया जाता है, उसमें एनपीए का कोई जिक्र नहीं है. डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का लाभ नहीं मिलने की जानकारी भी दी जायेगी. एकेडमिक अलाउंस भी डॉक्टरों को नहीं मिल रहा है.
