सुनील चौधरी
दिल्ली की संस्था ने बहाली का विज्ञापन प्रकाशित कराकर प्रति आवेदक 540 रुपये मांगे
रांची : झारखंड-बिहार के बेरोजगारों को फिर से नौकरी के नाम पर झांसा देने की तैयारी चल रही है. स्कूलों में 10 हजार कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली के नाम दिल्ली की संस्था द्वारा 500-500 रुपये डिमांड ड्राफ्ट और 40 रुपये के स्टांप पेपर मांगे जा रहे हैं. यानी यदि एक लाख छात्र आवेदन देते हैं, तो संस्था द्वारा 5.40 करोड़ रुपये छात्रों से लिये जायेंगे. वह भी उन पदों के लिए जिसे सरकार ने साफ-साफ फर्जी बताया है.
ज्ञात हो कि 14.6.2019 दिल्ली की संस्था आजाद एजुकेशन अॉफ इंडिया ने 10862 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया है.
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड के प्रधान सचिव एपी सिंह ने इसे फर्जी करार देते हुए यह कहा है कि झारखंड सरकार की ओर से किसी को नियुक्ति के लिए अधिकृत नहीं किया गया है.
आजाद एजुकेशन अॉफ इंडिया नामक संस्था ने झारखंड और बिहार के समाचार पत्रों में 10862 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित कराया है.
संस्था की ओर से कंप्यूटर शिक्षक के 10 हजार, जिला संयोजक के 60 और ब्लॉक संयोजक के 802 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा गया है. कंप्यूटर शिक्षक के लिए उम्र सीमा 18 से 45 साल निर्धारित की गयी है. साथ ही उन्हें 17550 रुपये वेतन देने का वायदा किया गया है.
विज्ञापन में कंप्यूटर शिक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास या बीसीए और एमसीए का होना अावश्यक बताया गया है. जिला संयोजक के लिए बीए पास और उम्र सीमा 18-45 वर्ष तथा वेतन 16500 रुपये देने का उल्लेख किया गया है.
ब्लॉक संयोजक के लिए उम्र सीमा 18 से 45 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास और वेतन 10550 रुपये देने का उल्लेख किया गया है. विज्ञापन में आवेदन के साथ 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट और 40 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा संस्था के पटना, रांची और नोएडा स्थित पते पर भेजने का निर्देश दिया गया है. सारे पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति करने की बात कही गयी है.
पूरे मामले उठ रहे हैं ये अहम सवाल
संस्था को नियुक्ति के लिए किसने अधिकृत किया
जब झारखंड के मिडिल स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक के पद ही नहीं हैं तो ये बहाली कैसे
संस्था के पास विभिन्न सांसदों व राजनेताओं के अनुशंसा से संबंधित पत्र कैसे मिले
कहीं बहाली के नाम पर छात्रों से करोड़ों रुपये ठगी की योजना तो नहीं
दिल्ली से संस्था के प्रतिनिधि भी देते रहे गोलमोल जवाब, कहा-चल रही है प्रक्रिया
बाद में दिल्ली से संस्था के किसी आजाद शर्मा ने संवाददाता को फोन कर कहा कि अभी कोई अॉथराइज्ड नहीं है, लेकिन इसकी प्रक्रिया चल रही है.
उन्होंने सांसद चिराग पासवान का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने सत्यापित किया है. पर जब पूछा गया कि इस मामले में सांसद कैसे सत्यापित कर रहे हैं, जबकि शिक्षा सचिव पूरी प्रक्रिया को ही गलत बता रहे हैं. इस पर उन्होंने कहा कि लेटर मेल कर देंगे.
संवाददाता ने उनसे पूरे मामले में पक्ष बताने का आग्रह करते हुए कहा कि अपना लिखित पक्ष भी मेल कर दें, तो उन्होंने संवाददाता को ही दिल्ली आने को कहा. संस्था के प्रतिनिधि ने स्पष्ट तौर पर जानकारी नहीं दी.
संस्था के अधिकारियों ने कहा-अभी स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है
विज्ञापन में दिये गये फोन नंबर पर संपर्क करने पर संस्था के बिहार व झारखंड के प्रोजेक्ट इंचार्ज रामकिशन द्वारा बताया गया कि नियुक्त शिक्षकों को गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में पदस्थापित किया जायेगा.
जब उनसे कहा गया कि सरकार ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है, तो वे कहते हैं कि उनके पास सरकार का पत्र है. विज्ञापन में भी उल्लेख किया गया है-एजुकेशन मिनिस्टर झारखंड रांची लेटर नंबर 1045. थोड़ा स्पष्ट करने पर उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री के कोषांग से दिनांक 10.9.2018 को जारी किया गया है. आपदा प्रबंधन सचिव अभय कुमार सिन्हा द्वारा सत्यापित हैं. उन्होंने कहा कि अभी स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है. संवाददाता द्वारा कागजात मांगने पर कहा गया कि मेल कर देंगे. समाचार लिखे जाने तक संस्था द्वारा कोई पत्र नहीं भेजा गया है. कितने आवेदन आये हैं, पूछे जाने पर उन्होंने अब तक बिहार से 243 अावेदन मिलने की बात स्वीकार की है. बाद में उन्होंने संवाददाता से प्रेस आइडी कार्ड की मांग की. संवाददाता ने कहा कि कार्यालय में आकर मिलें, दिखा देंगे, तो वह कहने लगे कि आप दिल्ली आकर दिखायें.
मिडिल स्कूल में नहीं हैं कंप्यूटर शिक्षक
झारखंड के सरकारी मिडिल स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक के पद नहीं हैं और न ही सरकार द्वारा किसी एजेंसी के माध्यम से ऐसे किसी शिक्षकों को संविदा पर नियुक्त करने की योजना है. सरकार की ओर से भी इन्कार किया गया है.
