रांची : मानव संसाधन विकास मंत्री गीताश्री उरांव ने कहा है कि स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर कॉलेजों और उच्च विद्यालयों के शिक्षक-कर्मचारियों की समस्याओं को दूर किया जायेगा. उन्होंने कहा कि स्थापना अनुमति प्राप्त हाइ स्कूलों के पांच वर्ष के अवधि विस्तार का मामला कैबिनेट में रखा जायेगा. वहीं अनुदान बढ़ाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में ले जाया जायेगा.
मंत्री श्रीमती उरांव ने यह आश्वासन बुधवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोरचा के प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न बिंदुओं पर वार्ता के बाद दिया. मंत्री ने वार्ता के दौरान प्रधान सचिव को स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर कॉलेजों से संबंधित अधिग्रहण व घाटानुदान के मुद्दे पर समिति गठित करने का निर्देश दिया. संस्कृत विद्यालय व मदरसों के अनुदान पर मंत्री ने कहा कि अनुदान को बढ़ाने पर राज्य सरकार विचार करेगी. उधर मंत्री के निर्देश के बाद प्रधान सचिव के विद्यासागर ने मोरचा की छह सूत्री मांगों पर विचार के लिए 18 जुलाई को उच्चस्तरीय बैठक बुलायी है.
