रांची/जमशेदपुर : मंत्री सरयू राय ने गुरुवार काे रांची में विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसानों काे धान का भुगतान हर हाल में 10 जून तक कर दें, अन्यथा कार्रवाई झेलने को तैयार रहें. मंत्री ने साफ कहा कि 10 जून के बाद कोई सफाई मान्य नहीं होगी.मंत्री ने बताया कि किसानाें से 2.28 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गयी थी. इस एवज में किसानाें काे 433 कराेड़ का भुगतान किया जाना सुनिश्चित है. इसमें 357 कराेड़ भुगतान के लिए बैंकाें काे भेजा जा चुका है. बकाया 76 कराेड़ का भुगतान जल्द सुनिश्चित करने काे कहा गया है.
राज्य में 34,268 किसानाें से धान की खरीद की गयी है, जिनमें से 7185 किसानों का भुगतान लंबित है.मंत्री सरयू राय ने कहा कि गोदामों में डेडिकेटेड कंप्यूटर ऑपरेटर बहाल होंगे. इसके लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी गयी है.
इसके अलावा भी विभाग कई योजनाएं लागू करने की रूपरेखा तैयार कर चुका है. मंत्री सरयू राय ने कहा कि समस्याओं का कारण गिनाने की जगह समाधान निकालने काे कहा गया है. विभाग में कोई भुगतान लंबित नहीं रहे, इसका निर्देश दिया गया है. विभाग में जितने भी पुराने भुगतान लंबित हैं, सबको क्लियर किया जायेगा.
अधिकारी अपनी क्षमता काे बढ़ायें, ताकि इसका लाभ झारखंड के सुदूर गांववासियाें काे मिल सके.किसानों का भुगतान लंबित रहने पर खाद्य विभाग के सचिव डॉ अमिताभ कौशल ने भी नाराजगी जतायी और जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को जल्द भुगतान का निर्देश दिया. सचिव ने अधिकारियों को कहा कि उज्ज्वला योजना का लक्ष्य जून माह तक पूरा कर लिया जाये.
उन्होंने आपूर्ति पदाधिकारियों को माह में एक बार जन वितरण दुकानदारों के साथ बैठक कर विवरण मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. बैठक में ऑफलाइन दुकानों का सत्यापन और निगरानी समितियों का गठन जल्द से जल्द करने का निर्देश भी सचिव ने दिया. बैठक में निदेशक खाद्य संजय कुमार, अपर निदेशक बीएन चौबे तथा एनअाइसी की शिवानी कोड़ा भी उपस्थित थीं.
- 34,268 किसानाें से धान की खरीद की गयी है
- इनमें से 7185 किसानों का भुगतान लंबित है
- उज्ज्वला योजना का लक्ष्य जून तक पूरा करने का निर्देश
